Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारीचा हप्ता येण्यास सुरुवात, १५०० की २१०० आले? महिलांनो ‘असा’ चेक करा बँक बॅलन्स!

जुलै २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कार्यान्वित केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार, अटी शर्थींच्या आधारे सरकारने महिलांकडून अर्ज भरून घेतले अन् पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरुवात केली. आतापर्यंत सहा हप्ते पात्र महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत, तर जानेवारीचा सातवा हप्ताही पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच महिला व बालविकास खात्याकडे ३ हजार ७०० कोटींचा चेक दिल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली होती. त्यानुसार २६ जानेवारीपासून पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल, असंही सांगितलं होतं. २४ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून पैसे येण्यास सुरुवात झाली असून पात्र महिलांनी तत्काळ त्यांची आधार कार्डशी लिंक असलेली बँक खाती तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. २६ जानेवारीपर्यंत सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत.

पैसे कसे चेक कराल?

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत तुमच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यास तुमच्या लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस प्राप्त होईल. अनेकदा तांत्रिक अडचणींमुळे एसएमएस प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे अशावेळी संबंधित बँकेच्या अॅपमध्ये जाऊन स्टेटमेंट चेक करावे. जर तुमच्याकडे बँकेचे अॅप नसेल तर स्वतः बँकेत जाऊन स्टेटमेंट अपडेट करून चेक करावे. जर तुम्हाला अद्यापही पैसे आले नसतील तर २६ जानेवारीपर्यंत वाट पाहावी लागेल.

२१०० रुपये केव्हा येणार?

महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वाढवून देण्यासाठी महिला व बालविकास खात्याकडून प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मंजूर केल्यानंतर पात्र महिलांना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये मिळणार आहेत.

योजनेतून चार हजार महिलांची माघार

 पात्रता निकषात न बसणाऱ्या महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून वगळण्यासाठीची पडताळणी मोहीम राबवण्याच्या आधीच राज्यभरातून चार हजारांहून अधिक महिलांनी ‘योजना नको’ असा अर्ज केला आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालयांत योजनेचे लाभ थांबवण्याची विनंती करणारे अर्ज येत आहेत. पडताळणीत अपात्र ठरल्यास मिळवलेल्या लाभाची रक्कम दंडासहित वसूल करण्यात येण्याच्या भीतीने ही ‘अर्ज माघार’ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.