पाण्यासाठी लातूरकरांची पुन्हा भंडारवाडीवर भिस्त

शहराला कारसा, पोहरेगाव येथून अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्यासाठी ६ कोटींची पूरक योजना मंजूर झाली. मात्र, तांत्रिक कारण देऊन ती गुंडाळली गेली. परिणामी, लातूरकरांना पुन्हा रेणापूर तालुक्यातील भंडारवाडी प्रकल्पातून पाणी घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
धनेगाव धरणात अत्यल्प पाणीसाठा असल्यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून तब्बल १० दिवसांतून एकदा लातूरकरांना पाणी मिळत आहे. उन्हाळय़ातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी कारसा, पोहरेगाव उच्चस्तरीय बंधाऱ्यातून पाणी आणण्याची योजना मंजूर करण्यात आली. मात्र, मंजुरीनंतर पाण्याचा अचूक अंदाज घेतल्यामुळे अधिकाऱ्यांनीच तांत्रिक कारण देऊन योजना रद्द केली. पाटबंधारे विभागाने मार्चअखेरनंतर कारसा, पोहरेगाव बंधाऱ्यातील पाणी संपेल, असा अहवाल दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी योजना गुंडाळली. आता नव्याने रेणापूर तालुक्यातील भंडारवाडी प्रकल्पातून पाणी आणण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरू आहे. महापूर पुलाजवळील जलवाहिनी नव्याने टाकून व आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून हे पाणी आणले जाणार आहे.
गतवर्षीही लातूर शहराला पाणी मिळण्याची अडचण होती. सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास तयार आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांचेच नियोजन होत नसल्यामुळे प्रत्येक वेळी नव्या समस्येचे कारण सांगून पाणीपुरवठय़ाची अडचण जैसे थे ठेवली जाते. अजून तीन महिने लातूर शहराला पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. जूनमध्ये धरणात पाणी आल्यानंतरच पाणीपुरवठय़ासंबंधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा जीव भांडय़ात पडेल. तोपर्यंत १० दिवसांनी का होईना, लातूरकरांना पाणी पुरवून वापरावे लागणार आहे.
केवळ ५० टक्केच पाणीपट्टी वसुली
लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पाणीपट्टी वसुली केवळ ५० टक्केच आहे. दरमहा ८५ लाख खर्च होतो व वसुली ३५ लाखांच्या आसपास आहे. एप्रिल २०१०पासून शहराच्या पाणीपुरवठय़ाचे व पाणीपट्टी वसुलीचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे आहे. वार्षिक नळपट्टी बिल ८ कोटी असताना वसुली मात्र ४ कोटींची होते. पथके स्थापन करून वसुली सुरू करण्यात आली. थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांचे नळजोड तोडण्याचा इशारा जीवन प्राधिकरणाने पुन्हा दिला. शहरात ६ हजार ४५३ नळजोडण्या अनधिकृत होत्या. दंड वसूल करून त्या अधिकृत करण्यात आल्या. आणखी किमान २० हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत नळ असतील, असा अंदाज वर्तविला जातो. दहा दिवसांनी पाणी येत असताना शहरातील पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे धरणात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य विनियोग प्राधिकरणाला करताच येत नाही. पाणीच मिळत नसेल तर पाणीपट्टी का भरायची, असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे.