जालना : विमुक्त आणि भटक्या जाती-जमाती ओबीसी प्रवर्गाचाच भाग आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील यांनी ओबीसीमध्ये बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी रविवारी येथे माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. पुढील काळात इतर मागास प्रवर्गाची चळवळ अधिक व्यापक करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हाके म्हणाले, बोगस कुणबी नोंदी करणारे वाढले तर मूळ ओबीसी जातींचे आरक्षण संपुष्टात येईल. त्यामुळे मूळ ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्येही प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. सध्या राज्यात एखादा सुताराचा सरपंच दिसतो तर कुंभार समाजाचा सरपंच दिसतही नाही. खरेच कुणबी असतील तर त्यांना अडवता येणार नाही. परंतु जेथे मुळात मराठा लिहिलेले आहे त्याच्या आधी कुणबी शब्द लिहून ओबीसी आरक्षण मिळविणे चूक आहे. एखादा माणूस उठतो आणि इथली व्यवस्था वेठीस धरतो हे योग्य नाही. या सरकारने ओबीसी समाजाचा बट्ट्याबोळ करून टाकला आहे. एखादे सरकार विशिष्ट जातीसाठीच काम करत आहे, असे वाटत असेल तर योग्य ठरणार नाही.
हेही वाचा >>> परीक्षेसाठी केवळ मुंबईत केंद्र; ‘एमपीएससी’चा भोंगळपणा, उमेदवारांची तीव्र नाराजी
‘संघर्ष कशासाठी करायचा?’
मनोज जरांगे यांना उद्देशून हाके म्हणाले, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार कधी तुमचे नव्हते. तुम्ही जनतेच्या दरबारात जा. जी बाब कधी होणे शक्य नाही तिच्या संदर्भात संघर्ष कशासाठी करायचा? त्यांनी आरक्षण व्यवस्थेच्या संदर्भात अभ्यास केला पाहिजे. मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेले सर्वेक्षण बोगस आहे. ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यायचे तर मराठा समाज मंडल आयोगाच्या कक्षेत बसला तर पाहिजे. आरक्षण संदर्भात मागणी करण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी अभ्यास असावा लागतो. परंतु काहींच्या बाबतीत जे आडातच नाही ते पोहऱ्यात कसे काय येईल? असा सवालही हाके यांनी केला.
