‘एलबीटी’च्या तुटीमुळे बिघडले महापालिकेचे अर्थकारण!

स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले असले, तरी या कराविषयी संभ्रम निर्माण झाला असून त्याचा परिणाम करवसुलीवर झाल्याचे दिसून येत आहे. अमरावती महापालिकेत एलबीटीची वसुली मंदावली असून जकातीच्या तुलनेत एकूण तूट ५९ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे चित्र आहे. कमी उत्पन्नामुळे महापालिकेचे अर्थकारण पार विस्कटून गेले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत १ जुलै २०१२ पासून जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर प्रणाली (एलबीटी) लागू करण्यात आली. २०११-१२ मध्ये जकात करापासून ७८.७८ कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेला मिळाले. जकातीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी १५ टक्क्यांची वाढ गृहीत धरून त्या वर्षीचे नियोजन केले जात होते. त्यानुसार २०१३-१४ मध्ये १०४ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले असते. मात्र, त्यातुलनेत एलबीटीपासून मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ऑक्टोबरअखेर एलबीटी आणि रहदारी शुल्काच्या माध्यमातून महापालिकेला ४४.८१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. जकातीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ही घट ५९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. कमी उत्पन्नामुळे महापालिकेतील प्रशासकीय कामांवरही परिणाम जाणवू लागले असून विकास निधीलाही कात्री लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून एलबीटीच्या बाबतीत व्यापारी संघटनांनी पुन्हा एकदा असहकाराची भूमिका घेतल्याने करवसुली मंदावली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि कंत्राटदारांची देणी थकली आहेत. महापालिकेचा महिनाभरात प्रशासकीय खर्च सुमारे १०.३४ कोटी रुपये आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन, सेवानिवृत्तीवेतन, वेतन कपात, असे सुमारे २५ कोटी रुपये, कंत्राटदारांची आणि पुरवठादारांची २२ कोटी रुपयांची देयके, १३ कोटी रुपयांची दैनंदिन साफसफाईची देयके थकित असल्याचे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेचा महिनाभराचा खर्च १० कोटी रुपये असताना एलबीटीच्या माध्यमातून महिन्याकाठी केवळ ५ कोटी रुपये हाती येत आहेत. एलबीटी हा महापालिकेचा आर्थिक उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. तोच आटल्याने विकास कामांवरही त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. विकास कामेच थांबल्याने नागरिकांमध्ये रोष आहे, तर नगरसेवक अस्वस्थ आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने ६० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती मिलिंद बांबल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. एलबीटीपासून मिळणारे उत्पन्न कमी असल्याने महापालिका चांगलीच आर्थिक संकटात सापडली आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विशेष अनुदानाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादीचे गटनेते सुनील काळे यांनीही मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात एलबीटीच्या तुटीमुळे ४० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे, राजापेठ रेल्वे उड्डाणपुलासाठी १८ कोटी रुपये आणि अकोली वळण रस्त्यासाठी २० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.