नगरपरिषदेची पुन्हा हवा

बोईसर नगर परिषद अस्तित्वात येईल, या आशेवर बसलेल्या बोईसरवासीयांचा राजकीय इच्छाशक्ती नसलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांनीच भ्रमनिरास केल्याचे आजवर स्पष्ट झाले आहे. चार वर्षांपूर्वी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाकडे पाठवलेली नगर परिषदेबाबतची संचिका (फाइल) अजूनही धूळ खात पडून आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या खासदारांनी नगरपरिषद निर्मितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले पत्र फक्त देखावा असल्याचा आरोप केला जात आहे.

बोईसर नगर परिषद व्हावी यासाठी शासनदरबारी अनेकदा अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. मात्र,  गेली अनेक वर्षे अहवाल मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. याआधी पालघर जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी  भाजप आणि शिवसेनेने बोईसर नगर परिषद होऊ नये, असा ठराव घेतल्याने नगर परिषद स्थापनेला अडथळा निर्माण झाला होता. बोईसर ही ‘अ’ वर्गाची नगर परिषद व्हावी तसेच यात औद्योगिक क्षेत्रालगतच्या आठ गावांचा समावेश व्हावा, यासाठी २०१३ मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत सरपंच आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पालघर जिल्हा निर्मितीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषदेत होणे आवश्यक असल्याबाबत अनुकूल अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. तरीही तत्कालीन युती सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.

पालघर जिल्हा परिषदेवर मागील वर्षी शिवसेना-भाजपचे वर्चस्व होते. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे शिवसेनेकडे आहे. यातच राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेकडे नगरविकास खातेही आहे. याचे कारणही तसेच आहे. बोईसर नगर परिषद व्हावी म्हणून आता शिवसेनेचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी पालघर जिल्हाधिकारी यांना बोईसरमधील काही शिवसेना पदाधिकारी यांच्यासह जाऊन निवेदन दिले आहे.

सुसज्ज रस्ते, गटारे, कचरा व्यवस्थापन, वाहनस्थळ, उद्याने, मैदान, पथदिवे आणि सांडपाणी निचरा होण्यासाठी व्यवस्थेची बोईसरमध्ये दयनीय अवस्था झाली आहे. शहरात एकही उद्यान वा मैदान नाही. मैदानासाठी राखीव ठेवलेले भूखंड विकासकांनी गिळंकृत केले आहेत. बोईसर शहर असल्याचे भासवून येथील परिसरात गृह प्रकल्प उभारले जात आहेत. अनेक विकासक नकाशावर सुंदर रस्ते, सुविधा दाखवून त्याची जाहिरात करीत आहेत. त्यातच घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे.

केवळ आश्वासने

* २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोईसर येथील जाहीर सभेत नगर पंचायत प्रस्ताव माझ्याकडे आल्यास तातडीने मंजुरी दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते.

* जिल्हा निर्मितीनंतर राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे बोईसरमध्ये आले होते. त्या वेळी त्यांनी नगर परिषद होणे अतिशय गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. बोईसर नगरपरिषदेबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.

पालिकेची मागणी

बोईसर आणि पालघरमधील अंतर १२ किलोमीटरचे असले तरी दोन्ही भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणात नागरी वस्ती वाढत आहे. येथील ग्रामपंचायतींना वाढत्या लोकसंख्येला सोयी-सुविधा पुरविणे आवाक्याबाहेर जात असल्याने बोईसर पालघर महानगरपालिका झाल्यास दोन्ही भागांतील विकासाला अधिक गती मिळू शकत असल्याने याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.