मुंबईः दुबई, शांघायच्या धर्तीवर राज्यातही संकल्पना आधारित- आयकॉनिक शहरे वसविण्याचा आणि त्यासाठीच्या आदर्श धोरणास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या माध्यमातून सिडको किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या ५० एकर पेक्षा अधिक जागेवर ही आयकाॅनिक शहरे वसविली जाणार असून त्यातून या प्राधिकरणांना कोट्यावधींचा महसूलही मिळणार आहे.
सिडको महामंडळाकडून विविध वापरांसाठी भूखंडांचे लिलाव पध्दतीने भाडेतत्त्वावर वाटप केले जाते. या भूखंडांवर संबंधितांना प्रकल्पांचे बांधकाम करता येते. मात्र यासाठी भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्ती तसेच एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०२० मधील नियमांचे पालन करावे लागते. यातील काही भूखंड हे वेगवेगळ्या बांधकाम व विकास संचलनकर्त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे या ठिकाणी एकसंधपणे आणि एकात्मिक वसाहत धोरणाप्रमाणे विकास प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसते. यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाने संकल्पना आधारित – आयकॉनिक शहर विकासाचे धोरण तयार केले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव नगरविकास विभागास सादर केला होता.
सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकरणांकडील जमीनीचा (लॅंड बँक)चा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी संकल्पना आधारित- आयकॉनिक शहर विकास धोरणाच्या या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भूखडांचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाला बांधकाम व विकास संचलनकर्त्याची निविदा प्रक्रियेद्वारे नेमणूक करता येणार आहे. यामुळे विकासकाला निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी करता येणार आहे. त्याला विकसनाचे हक्क मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पातील सदनिका व व्यवसायिक मालमत्तेची विक्री करता येणार आहे.
या धोरणात वसाहतींच्या उभारणीसाठी कालबध्दतेची अट घालण्यात आली असून विकासकाची जबाबदारी, धोरण उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी संरक्षक उपाय, आयकॉनिक विकास संकल्पनांची निवड-संक्षिप्त आराखडा, विकासक निवड प्रक्रिया, प्रकल्पासाठी विकास आराखडा, जमिनीचा ताबा हस्तांतरण, महसूल हिश्श्याचे वाटप, देयक अटी, प्रकल्प समाप्तीसंदर्भातील तरतुदी अशा बाबींचा या धोरणात समावेश आहे.
या धोरणास मान्यता देताना विकासकास देण्यात येणारी जागा सबंधित प्राधिकरणाच्या मालकिची राहिल. तसेच त्याला २० किंवा ३० वर्षे नव्हे तर दिर्घ कालावधीसाठी द्यावी. शहरांची उभारणी करताना त्याला वास्तुरचनेची जोड द्यावी. ही शहरे किंवा वसाहती नाविण्यपूर्ण आणि जागतिक दर्जाची असावाती. तसेच एखाद्या प्रकल्पात विकासकाने अर्धवट प्रकल्प ठेवल्यास त्याला बदलण्याची तरतूद या धोरणात ठेवण्याच्या सूचना मंत्रिमंडळाने केल्या.
