Maharashtra Cabinet Meeting 6 Big Decisions : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये नागरिकांना मदत करणे, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पूरग्रस्तांना दिवाळीआधी मदत देण्याचा, तसेच ई-केवायसी करण्याची अट शिथील करण्याबाबत निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा, विधी व न्याय विभागांतर्गत वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना व नुकसानग्रस्तांना सर्व सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण नियमांमध्ये ‘ओला दुष्काळ’ असं काहीच नाहीये. आजवर कधीही ओला दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. तथापि आम्ही निर्णय घेतला आहे की दुष्काळ पडतो तेव्हा ज्या उपाययोजना राबवल्या जातात, तेव्हा ज्या सवलती दिल्या जातात त्या सर्व सवलती यावेळी देखील दिल्या जातील, सर्व प्रकारच्या उपाययोजना राबवल्या जातील.”

हेही वाचा

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय

  • वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग : कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार. त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी.
  • उद्योग विभाग : महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार.
  • ऊर्जा विभाग : औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरता निधी उपलब्ध होणार.
  • नियोजन विभाग : महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा (Geospatial Technology) वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार.
  • विधि व न्याय विभाग : सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी