दहावीची परीक्षा रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर ताशेऱे ओढले आहेत. परीक्षा रद्द करून सरकारने शिक्षणाची थट्टा चालवली आहे अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयच का रद्द करू नये, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. याबाबत तपशीलवार भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर भाष्य केलं असून दोन ते तीन दिवसांत दहावी-बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं आहे. ते सिंधुदूर्गमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. "परवा आमची मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तेव्हा हा विषय मांडण्यात आला होता. एक दोन दिवसांत संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव यांना रिपोर्ट तयार करण्यास सांगितलं आहे, त्यानंतर निर्णय घेऊ," असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. हायकोर्टाने काय ताशेरे ओढले आहेत - राज्य मंडळ वगळता अन्य शिक्षण मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द करताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करणार, निकाल कसा देणार याचा निदान विचार तरी केला आहे. राज्य मंडळ मात्र परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून मोकळं झालं आहे. राज्यातील शिक्षणव्यवस्था उद्ध्वस्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणाऱ्या राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेला आता देवच तारेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयच का रद्द करू नये, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. राज्य मंडळासह केंद्रीय आणि अन्य शिक्षण मंडळांच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला धनंजय कुलकर्णी यांनी अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली असून, निकालाचे सूत्र आठवड्याभरात निश्चित करण्यात येईल. तज्ज्ञांच्या समितीकडून त्याबाबत शिफारस करण्यात आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी यावेळी न्यायालयात सांगितलं. त्यावर निकालाच्या सूत्राला काही अर्थ नाही, परीक्षा कधी घेणार हे सांगा, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. दहावीची परीक्षा ही शैक्षणिक वर्षातील महत्त्वाची परीक्षा मानली जाते. असं असताना परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करून राज्य सरकार शिक्षण व्यवस्थेची थट्टा करत आहे. करोनाचे कारण आम्ही अजिबात ऐकणार नाही. करोनामुळे दहावीची परीक्षा रद्द केली जात असेल तर तो नियम बारावीच्या विद्यार्थ्यांना का नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव का, असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला. करोनाची सबब पुढे करून सरकार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक करिअर आणि भवितव्य अंधकारमय करू शकत नाही, हे खपवूनही घेतले जाणार नाही, असंही न्यायालयाने फटकारलं. ‘परीक्षेविना उत्तीर्ण करण्याचा सल्ला कुणी दिला?’ आठवीपर्यंतच्या मुलांना नापास करू नका, असा आदेश आधी काढण्यात आला होता. आता करोनाचे कारण देऊन दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना उत्तीर्ण करता येऊ शकत नाही. परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा सल्ला कोणी दिला, अन्य राज्यांनी असा निर्णय घेतला आहे का, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर तमिळनाडू सरकारने परीक्षा रद्द केली आहे. शिवाय परीक्षा रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर धोरणकर्त्यांच्या इच्छेनुसार असे विचित्र निर्णय घेतले जात असल्याचे न्यायालयाने सुनावलं. विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहे. त्यांना परीक्षेविना वारंवार उत्तीर्ण करून त्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलू नका, असं न्यायालयाने म्हटलं.
