खबर पीक पाण्याची : अडचणीतील शेती आणि धोरणांचा गोंधळ!

शरद पवार केंद्रात केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून काम करत असताना फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाची स्थापना केली. ही स्थापना करता करण्यामागे दोन महत्त्वाचे उद्देश होते, एक राज्य सरकारचा हस्तक्षेप हस्तक्षेप असू नये आणि दुसरे केंद्राचा निधी थेट मंडळाकडे येऊन गतीने अंमलबजावणी व्हावी. शरद पवार कृषिमंत्री असतानाच्या काळात केंद्रातून या मंडळाला भरभरून आर्थिक निधी मिळाला. त्यामुळे मंडळाच्या माध्यमातून कांदा चाळी, शेततळे, कृषी यांत्रिकीकर, शेडनेट, हरितगृह, ठिबक सिंचन अशा महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी झाली.

राज्यात कांद्याचा प्रश्न गंभीर झाला की, कांदा चाळींची सर्वांना आठवण होते. सर्वाधिक कांदा चाळी मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या आहेत आणि सध्या कांदा चाळी उभारणीला ब्रेक लागला आहे.

आता प्रश्न असा उरतो की, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष, डाळिंब, अंजीर, केळी, संत्रा, मोसंबी आदी पिकांच्या लागवडी, उत्पादनात आणि निर्यातीत देशात आघाडीवरील राज्य आहे. महाराष्ट्रात फळ पिकांमध्ये वैविध्यता आहे, अशी वैविध्यता देशांमध्ये अन्य राज्यात दिसून येत नाही. उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेशांमध्ये प्रामुख्याने सफरचंद होतात अन्य फळ पिके होत नाहीत. महाराष्ट्रात मात्र विभागनिहाय फळ पिकांची वैविध्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात द्राक्ष, डाळिंब, केळी, पपई, अंजीर, बोर. उत्तर महाराष्ट्रात केळी, पपई आणि विदर्भात संत्रा आणि मोसंबी, अशी फळपिके घेतली जातात. अलीकडे ड्रॅगन फ्रुटची लागवड वाढली आहे.

खरीप, रब्बी हंगामातील ज्वारी, बाजरी सारख्या नियमित पिकांपासून किंवा कडधान्यांपासून, तेलबियांपासून शेतकऱ्यांना फार काही नफा मिळत नाही. ही पिके अनेक वर्षांपासून अतिवृष्टी, अतिथंडी, अति उष्णता, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उध्वस्त होत आहेत. अशा काळात शेतकरी फळ पिकांकडे वळत आहे. राज्याच्या सर्वच भागात सिंचनाच्या सोयी वेगाने वाढत आहेत. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध असल्यामुळे फळ पिकांच्या लागवडीत वाढ झाली आहे. राज्य फळपीक लागवड, उत्पादन, निर्यातीत आघाडीवर असल्यामुळे फळ पिकांबाबत सरकारने आणि कृषी विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे होते. शेतकरी फळ पिकांच्या लागवडीवर भर देत असतानाच हवामान बदलामुळे फळ पिकांवर आलेल्या संकटाचा सामना कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातून संरक्षित शेतीचा पर्याय पुढे आला आहे. पण, उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा दर हे पाहता संरक्षित शेतीचा पर्याय आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे सरकारकडून संरक्षित शेतीसाठी जास्त अनुदानाची मागणी शेतकरी करत आहेत. ठिबक सिंचनाचे दोन तीन वर्षांपासून रखडलेले पैसे यावर्षी शेतकऱ्याला मिळाले आहेत. कृषी विभागाने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार ४० हजार कोटी रुपये लागतील, इतके शेतकऱ्यांचे अर्ज कृषी विभागाकडे प्रलंबित आहेत.

एकीकडे आम्ही शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करतो आहे, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे पाच, सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करायचे, वरून कृषी समृद्धी योजना योजनेची घोषणा करायची आणि पैशाची तरतूद मात्र करायची नाही, अशी धोरणात्मक गोंधळाची अवस्था कृषी विभागाची आहे. हवामान बदलामुळे अडचणीत आलेल्या पारंपरिक शेतीला फळशेती हा चांगला पर्याय आहे. फळ शेतीवर आलेले संकट परतवून लावण्यासाठी संरक्षित शेती, कृषी यांत्रिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने समृद्ध करण्याची गरज आहे. मात्र धोरण गोंधळामुळे, धोरण लकव्यामुळे सरकार कृषी विभागाकडे दुर्लक्ष करत आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ बंद करून सरकारनची शेतकऱ्यांविषयी असणारी उदासीनता पुन्हा समोर आली आहे, अशीच उदासीनता राहिल्यास फळ पिकांमध्ये असणारी महाराष्ट्राची आघाडी फारकाळ टिकून राहणार नाही. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश सारखी राज्ये शेतीसाठी नवनवीन योजना आणत असताना, अनुदानामध्ये वाढ करत असताना महाराष्ट्र मात्र अनुदान देताना हात आखडता घेत आहे. अडचणीत आलेल्या शेतीला या धोरण गोंधळाचा मोठा फटका बसत आहे. धोरणातील गोंधळ दूर न झाल्यास भविष्यात शेती करण्यासाठी माणूसच मिळणार नाही किंवा शेतकरी शेती व्यवसाय सोडून देतील, अशी स्थिती निर्माण होण्यास फार वेळ लागणार नाही.

dattatray.jadhav@indianexpress.com