राज्यातील विविध महामंडळे आणि समित्या खालसा करण्यास नव्या सरकारने सुरुवात केली असून, दहा दिवसांच्या कालावधीत ‘सिडको’सह तीन महामंडळांच्या अध्यक्ष, तसेच अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. रिक्त झालेल्या पदांवर वर्णी लावून घेण्यासाठी मंत्र्यांभोवती सजग कार्यकर्त्यांच्या घिरटय़ाही सुरू झाल्या आहेत.
विविध सरकारी विभागांशी संबंधित मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवर राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते किंवा आमदारांच्या नेमणुका केल्या जात असतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या नेमणुका रद्द करण्याचा सपाटा फडणवीस सरकारने लावला असून, गेल्या २५ नोव्हेंबरला शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (सिडको) अध्यक्ष आणि संचालकपदी करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी कृषी विभागाने राष्ट्रीय अन्नप्रक्रिया अभियान अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी क्षेत्रीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय अन्नप्रक्रिया समितीतील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष धनंजय दलाल यांची नियुक्तीही रद्द केली आहे. यासंदर्भात गेल्या २८ नोव्हेंबरला आदेश काढण्यात आले. याशिवाय, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळावरील अध्यक्ष व अशासकीय संचालकांच्या नेमणुकाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. अल्पसंख्याक विकास विभागाने गेल्या ५ डिसेंबरला जिल्हास्तरीय हज समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्दबातल ठरवल्या. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती, कोरडवाहू शेतीला स्थर्य प्रदान करण्यासाठी कोरडवाहू शेती अभियानाअंतर्गत तयार करण्यात आलेली समिती अशा दुर्लक्षित समित्यांकडेही नव्या सरकारने लक्ष वळवले असून, या दोन्ही समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
विविध सरकारी विभागांशी संबंधित पन्नासावर महामंडळे व समित्या अस्तित्वात आहेत. अशा अनेक महामंडळांवर, तसेच समित्यांवर आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा ठिय्या होता. दोन्ही पक्षांमध्ये मंडळ आणि महामंडळांचे वाटपही झाले होते, पण इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने हेवेदावे वाढले. गेल्या अनेक वर्षांपासून काही महामंडळे व समित्यांवरील नियुक्त्या सरकारने केल्या नव्हत्या. आता महामंडळ व समित्यांवर स्थान मिळवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेतील नव्या दमाच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू झाली आहे.
इच्छुकांची गर्दी
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीसह अनेक समित्यांवर नवीन पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. अनेक समित्यांवर काम करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांनी आता मंत्र्यांकडे आर्जव सुरू केले आहे. आधी पदभार तर स्वीकारू द्या, असे नवीन मंत्री सांगताना दिसत आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारप्रमाणेच महामंडळ, समित्यांसाठी इच्छुकांची या सरकारमध्येही मोठी गर्दी झाली आहे.