विदर्भासाठी विशेष पॅकेज, दुष्काळग्रस्तांसाठी पॅकेज यासह अनेक घोषणांचा पाऊस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाडल्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक होणार असून महसूलवाढीसाठी निर्णय घेतले नाहीत, तर कर्ज काढावे लागणार आहे. तातडीने उपाययोजना न केल्यास महसुली तूट ३८ ते ४० हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची भीती असल्याचे अर्थविभागातील उच्चपदस्थांनी लोकसत्ताला सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने सूत्रे हाती घेतली, तेव्हाच राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली होती व शासकीय तिजोरीत पैसे नव्हते. त्यामुळे महसुली तूट २६ हजार कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज होता. सरकारने प्रशासन गतिमान झाल्याचे दाखविण्यासाठी आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस गेल्या दोन आठवडय़ात विधिमंडळात पाडला. अनेक प्रशासकीय निर्णयही घेतले. रिक्त पदांवर नियुक्त्या करण्याचा सपाटा लावण्यात आला असून अनेक बाबींवर धडाधड निर्णय होत असल्याचे खर्च वाढत आहे. मात्र हे करताना गरज नसलेल्या पदांचे समायोजन करणे, ती रद्द करणे, किती पदे आवश्यक आहेत, त्याचा विभागवार आढावा घेणे, हे अजून सुरू करण्यात आलेले नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा केंद्र सरकारप्रमाणे देय असलेल्या दरानुसार ७ टक्के महागाई भत्ता थकलेला आहे. पुढील महिन्यात तो द्यावा की दुष्काळी परिस्थितीमुळे आणखी काही महिने महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकावा, याचा विचार सुरू आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरकपातीमुळे त्यावरील करातून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. महसुलात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ८ टक्के वाढ होत असली खर्चाचे प्रमाण १२ टक्क्य़ांनी वाढत आहे. त्यामुळे शासकीय तिजोरीवरील खर्चाचा ताण वाढत चालला आहे.अधिवेशनानंतर ४० टक्के कपात?महसुली तूट वाढत चालल्याने आणि दुष्काळनिवारण उपाययोजनांसाठी केंद्राकडून पुरेसा निधी न मिळाल्यास राज्य सरकारला सर्व बोजा उचलावा लागणार आहे. सरकारची पतमर्यादा अजून शिल्लक असल्याने निधी उपलब्धता व महसूलवाढीचा आढावा घेऊन भांडवली खर्चासाठी सुमारे १२-१५ हजार कोटी रुपये कर्ज काढावे लागण्याची तयारी सरकार करीत आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी अधिवेशनाच्या तोंडावरच ४० टक्के कपात केली जाणार असल्याचे जाहीरपणे सांगितल्याने खळबळ माजली. आता लेखी आदेश न काढता तोंडी सूचना देऊन किंवा निधी थांबवून ही कपात राबविली जाणार आहे. त्यामुळे विदर्भ पॅकेज आणि दुष्काळ निवारणाव्यतिरिक्त अन्य बाबींसाठी पुढील तीन महिने निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता खूप कमी असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.मराठवाडय़ावर अन्याय?मुख्यमंत्री विदर्भातील असल्याने केवळ या भागासाठी विकासाचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. पण मराठवाडय़ाला दुष्काळनिवारण किंवा नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त काहीही पॅकेज देण्यात आलेले नाही. मराठवाडय़ाचा अनुशेष विदर्भाहूनही अधिक असताना मराठवाडय़ाला सापत्न वागणूक मिळत असून ही भावना भाजपचेच आमदार भीमराव धोंडे यांनी विधानसभेत व्यक्तही केली.
