विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नेमणूकीचा चेंडू मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आणि राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्यास सुरूवात झाली. त्यातच माहिती अधिकारात त्या यादीबद्दल विचारणा करण्यात आली असता, अशी कोणतीही यादी नसल्याचा खुलासा राजभवनाने केला. १२ सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने केलेला सवाल आणि माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर राजभवनातून आलेलं उत्तर. या दोन्ही मुद्द्यांवर शिवसेनेनं पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि भाजपावर प्रहार केला आहे. विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीवर शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. शिवसेनेनं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील भाजपा यांच्यावर टीकेचा बाण सोडला आहे."गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल जरा जास्तच चर्चेत असतात. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकर हे अती वेगवान, तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या महामंडलेश्वरांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक फाईल महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय? 'सामना' चित्रपटातील 'मारुती कांबळेचं काय झालं?' या गहन प्रश्नाप्रमाणे १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचे काय झाले? असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे. फाईलचे वय सहा महिन्यांचे आहे. त्यामुळे काल मुंबई किनारपट्टीवर धडकलेल्या तौते चक्रीवादळाचा तडाखा त्या फाईलला बसला. वादळलाटा राजभवनात शिरल्या व फाईल वाहून गेली, असेही म्हणता येणार नाही," अशी टीका शिवसेनेनं राज्यपालांवर केली आहे. "आता तर फाईलचे प्रकरण गूढ व रहस्यमय होत चालले आहे. कारण ही १२ जणांच्या नावांची शिफारस केलेली 'यादी' असलेली फाईल राज्यपाल सचिवालयातून अदृश्य झाल्याचे समोर आले आहे. माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी याबाबतीत माहिती मागवली, तेव्हा अशी कोणती यादी किंवा फाईलच उपलब्ध नसल्याने कसली माहिती देणार? असे राज्यपालांच्या कार्यालयाने कळवले. हा तर धक्कादायक वगैरे प्रकार नसून सरळ भुताटकीचाच प्रकार आहे. फार तर त्यास गूढ गौप्यस्फोट म्हणता येईल. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, 'साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?' त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल. १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपालांनी वेळेत मंजूर केली असती, तर या करोना संकट काळात त्या सदस्यांना अधिक झोकून देऊन काम करता आले असते, पण या १२ जागा सहा महिने रिकाम्या ठेवून राज्यपालांनी बेकायदेशीर काम केले आहे. आमदार नियुक्तीबाबत विशिष्ट कालावधीतच निर्णय घ्यावा असे कायद्यात नमूद नाही. यामुळे राज्यपाल यावर निर्णय घेत नाहीत, असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचा वकिली पॉइंट भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी काढला, पण त्या 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर'ला काडीचाही अर्थ नाही. उलट या सारवासारवीत राज्यपालांचीच नियत उघडी पडत आहे. निर्णय कोणत्या व किती कालावधीत घ्यावा असे कायद्यात म्हटले नाही, ही थापेबाजी व पळवाट आहे. कारण त्याचा अर्थ असादेखील होत नाही की सहा महिने, वर्षभर नियुक्त्याच करू नका. नियुक्त्या न करणे हा राज्याचा व विधिमंडळाचा अपमान आहे. राज्यपालांनी १२ सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे," असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्रातील भाजपा सरकारकडे बोट रोखलं. "राजभवनात एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल" "महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार आपण घालवू या फाजील विश्वासावर विरोधी पक्ष जगत आहे, पण हा विश्वास म्हणजे 'ऑक्सिजन' नसून कार्बन डाय ऑक्साईड आहे. विषारी वायू आहे. या खटपटीत गुदमरून तडफडाल हा धोक्याचा इशारा आम्ही देत आहोत. मोडतोड तांबा-पितळ मार्गाचा अवलंब करून जुगाड करता आले, तर त्या जुगाड योजनेत सहभागी होणाऱ्यांवर खिरापतीसाठी या १२ आमदारकीचे तुकडे फेकता येतील, असे हे 'स्वच्छ भारत अभियान' आहे आणि त्या योजनेंतर्गत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून ठेवल्या आहेत. पण ही जुगाड योजना अमलात येण्याचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता नाही. १२ आमदारांची वेळेत नियुक्ती न करणे ही सरळ सरळ घटनेची पायमल्लीच आहे. उच्च न्यायालयाने आता सरळ फटकारले आहे. राज्यपाल महोदय, फाईल कपाटात दाबून ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी आहे? या न्यायालयीन ताशेऱ्यास राज्यपालांनी गांभीर्याने घेतले तर बरेच आहे. महाराष्ट्राच्या संयमाचा बांध फुटेल, असे कोणीही वागू नये. महाराष्ट्र पुरोगामी, संयमी आहे म्हणजे तो भेकड आहे असे मानू नये. ज्येष्ठांचा व पाहुण्यांचा आदर करणे ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. पण 'भले तर देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळांच्या माथी हाणू काठी' हेसुद्धा आमचे संतसज्जन आम्हाला सांगून गेले आहेत. राज्यपालांनी करावीत अशी अनेक कामे आहेत. फायलींवर बसून राहण्यापेक्षा ही कामे केल्याने त्यांचा नावलौकिक वाढेल. महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे. याबाबत राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. 'तौते' चक्रीवादळात नुकसान झाले. पंतप्रधानांनी गुजरातच्या वादळग्रस्तांना हजार कोटी दिले. मग महाराष्ट्रावर अन्याय का करता? माझ्या राज्यालाही पंधराशे कोटी द्या, अशी मागणी करून राज्यपालांनी 'मऱ्हाटी' जनतेची मने जिंकली पाहिजेत. हे सर्व करायचे सोडून राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करीत आहेत. आता तर ती फाईलही भुतांनी पळविली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल!," असे सल्ला देत शिवसेनेनं राज्यपालांवर खोचक टीका केली आहे.
