अहिल्यानगर : राज्य सरकारने यंदाच्या पावसाळ्यात १० कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. नगर जिल्ह्याला ४० लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, जिल्ह्यात सामाजिक वनीकरण, वन व कृषी या प्रमुख यंत्रणांकडे केवळ २२ लाखच रोपे उपलब्ध आहेत. उर्वरित वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध सरकारी यंत्रणांना बाजारातून रोपे खरेदी करावी लागणार आहेत. त्यासाठी तरतूद करण्याची सूचनाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प जाहीर केला आहे. नगर जिल्ह्यासाठी चार टक्के वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. वृक्ष लागवड अभियानात २६ सरकारी यंत्रणांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. वन विभागाचे उपवनसंरक्षक हे समितीचे सचिव आहेत. यंत्रणांना विभागनिहाय उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे.
कृषी विभागाच्या १४ रोपवाटिकांमधून सुमारे ३ लाख रोपे उपलब्ध आहेत. वन विभागाच्या २६ रोपवाटिकातून सुमारे १२ लाख तर सामाजिक वनीकरणकडील १५ रोपवाटिकांमधून ७ लाख असे एकूण २२ लाख रोपे उपलब्ध आहेत. वृक्ष लागवड करताना स्थानिक प्रजातीचे १८ महिने वयाचे असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वड, उंबर, आंबा, पिंपळ, कडुलिंब, सीताफळ, जांभूळ, पेरू, चिंच, कवठ आदी वृक्षांचा समावेश आहे. वनक्षेत्रात चंदनाचीही लागवड केली जाणार आहे.समितीचे सचिव तथा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी रोप लावताना त्याचे जिओ टॅगिंग करावे लागणार आहे. तसेच पाच वर्षे देखभाल करावी लागणार असल्याची माहिती दिली.
तपासणी होणार
वृक्ष लागवड केल्यानंतर पाच वर्षे त्याची देखभाल करणे आवश्यक आहे. रोपे जिवंत आहेत की नाही तसेच दिलेल्या संख्येने रोपे लावली गेली आहेत की नाही याची ठरावीक कालावधीनंतर तपासणी केली जाणार आहे. विभागांनी मागणी केल्यास जिल्हा नियोजन समितीकडूनही रोपे खरेदी करण्यासाठी तरतूद केली जाणार आहे.धर्मवीर सालविठ्ठल, उपवनसंरक्षक वनविभाग.
उद्दिष्ट
रेशीम विभाग-१६ लाख, कृषी व फलोत्पादन-४ लाख, वन-६ लाख, सामाजिक वनीकरण-२ लाख, जिल्हा परिषद-४ लाख, महापालिका व नगरपालिका-४ लाख, शिक्षण विभाग (प्राथमिक व माध्यमिक)-८० हजार, संरक्षण विभाग-२० हजार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण-८० हजार, राज्य रस्ते विकास महामंडळ- ८० हजार, पर्यटन-४ हजार, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य-८ हजार, महिला व बालकल्याण-८ हजार, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय-८ हजार, आदिवासी-१२ हजार, महावितरण-१२ हजार, आरोग्य-१२ हजार, मृद व जलसंधारण-२० हजार, उच्च व तंत्र शिक्षण-२० हजार, पोलीस-२० हजार, उद्योग-२० हजार, महसूल-२० हजार, जलसंपदा-२० हजार, सार्वजनिक बांधकाम-६० हजार.
