बीड- महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात अन्य मागासवर्गीयांची (ओबीसी) आकडेवारी देऊ शकली नाही ते केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारचीच ओबीसी आरक्षण मिळावे, अशी इच्छाशक्ती नाही. सरकारमधील ओबीसी समाजाचे मंत्री आणि जबाबदार नेते या प्रश्नावर बाजू मांडण्यात कमी पडले, असा आरोप खासदार प्रितम मुंडे यांनी येथे केला.
बीड येथे जिल्हा भाजप कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार मुंडे बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, प्रवक्ते राम कुलकर्णी, भगिरथ बियाणी उपस्थित होते.
ओबीसी आरक्षणाचा विषय निवडणुकीपुरता मर्यादित नसून तो भावी पिढय़ांसाठी महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मध्यप्रदेश सरकारने सादर केलेली आकडेवारी ग्राह्य धरून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे असे वाटतच नाही. न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू न मांडल्याने आज ओबीसी बांधव आरक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचेही खासदार मुंडे म्हणाल्या.
भारतीय जनता पक्षाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण प्रश्नावर सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली. गतवर्षी याच प्रश्नावर राज्यभरात आंदोलन करण्यात आले होते. आताही राज्य सरकारने या प्रश्नावर ठोस पावले उचलावीत.
ओबीसींना आरक्षण मिळाले असते तर राज्य सरकारमधील मंत्री आणि नेते श्रेय घेण्यासाठी पुढे आले असते. मात्र आता बाजू मांडण्यास कोणीही पुढे येत नाहीत. सरकारची ही दुटप्पी भूमिका जनतेच्या लक्षात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
आरक्षणाशिवाय पद मिळणे अवघड
आरक्षण न मिळाल्यास आम्ही ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना प्राधान्य देऊ असे बहुतांश राजकीय पक्षांनी म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत ओबीसी निवडून येतीलही. मात्र आरक्षणामुळे सरपंच, सभापती, अध्यक्षपद मिळत होते. ही पदे आरक्षित ठेवण्यात येत असल्याने ओबीसींना संधी मिळत होती. खुल्या प्रवर्गात समावेश झाल्यास, ही पदे मिळणेही अवघड होईल असेही खासदार मुंडे यांनी सांगितले.