Ladki Bahin Yojana Benificiaries Fraud Cases: गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांपासूनच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ चर्चेत आहे. कधी योजनेच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी, कधी अपात्र लाभार्थ्यांकडे करण्यात आलेलं दुर्लक्ष तर कधी योजनेतील गैरव्यवहाराचे आरोप. या सर्व गोष्टींमुळे सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी या योजनेसंदर्भात वेळोवेळी वेगवेगळे दावे करण्यात आले. मात्र, आता खुद्द सरकारकडूनच माहिती अधिकारामध्ये योजनेसंदर्भातली धक्कादायक माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार, गेल्या वर्षभरापासून तब्बल १२ हजार ४३१ पुरूष लाभार्थी या योजनेचा गैरमार्गाने लाभ घेत होते असं स्पष्ट झालं आहे. विशेष म्हणजे अद्याप त्यांच्याकडून दिलेल्या पैशांच्या वसुलीसंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही!
इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जावर दिलेल्या उत्तरात सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, गेल्या वर्षभरात तब्बल १२ हजार ४३१ पुरूष लाभार्थ्यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचं उघड झालं आहे. यासंदर्भात आत्तापर्यंत ढोबळ दावे केले जात होते. आता मात्र सरकारी आकडेवारीतून नेमकी माहिती समोर आली आहे.
फसवणाऱ्यांना यादीतून हटवलं, पण पुढे?
राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, या १२ हजार ४३१ पुरुष लाभार्थ्यांना योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून हटवण्यात आलं आहे. त्याचसोबत एकूण ७७ हजार ९८० अपात्र महिला लाभार्थ्यांनाही यादीतून हटवलं आहे. विशेष म्हणजे या पुरुष व महिला लाभार्थ्यांनी गैरव्यवहार करून अनुक्रमे १२ व १३ महिने योजनेचा लाभ पदरात पाडून घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. म्हणजेच, जवळपास वर्षभर दर महिन्याला मिळणारे १५०० रुपये या अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होत होते. यातून सरकारी तिजोरीला पुरुष लाभार्थ्यांसाठी २४.२४ कोटी तर अपात्र महिला लाभार्थ्यांमुळे १४०.२८ कोटींचा भुर्दंड बसला आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या ‘सरकारी लाभार्थ्यां’चं काय?
दरम्यान, इतर पुरुष लाभार्थी व अपात्र महिला लाभार्थ्यांप्रमाणेच सरकारी नोकरीत असणाऱ्या व्यक्तींनीदेखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला असून त्यात महिलांप्रमाणेच पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या एकूण लाभार्थ्यांची संख्या २४०० इतकी असून त्यांची नावेदेखील यादीतून हटवण्यात आली आहे. तसेच, त्यांच्याविरोधात शिस्तभंग कारवाई सुरू करण्यात आल्याचं महिला व बाल कल्याण विभागानं सांगितलं आहे. असं असलं, तरी अद्याप कोणत्याही व्यक्तीकडून चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या लाभाच्या वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही.
“हे तर फक्त हिमनगाचं टोक”
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीबाबत विचारणा केली असता एका सरकारी अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सूचक दावा केला आहे. “हे तर फक्त हिमनगाचं टोक आहे. या अपात्र खात्यांमध्ये नेमकी किती रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे, त्याची नेमकी माहिती अद्याप आम्ही जुळवतो आहोत. लाभार्थ्यांच्या पात्र-अपात्रतेची तपासणी होईल तशी या रकमेत भर पडत जाईल”, असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं.
कसा घेतला पुरूष लाभार्थ्यांनी गैरफायदा?
लाडकी बहीण योजनेचा अपात्र लाभार्थ्यांनी गैरफायदा घेण्यामागे प्रामुख्याने उत्पन्न आणि मालमत्तेबाबत देण्यात आलेली चुकीची माहिती कारणीभूत ठरल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. “काही लाभार्थ्यांनी एकाच वेळी अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेतला. अनेक घरांमध्ये दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी आढळले. योजनेसाठी अपात्र असूनही हजारो सरकारी कर्मचारी लाभ घेत असल्याचं समोर आलं. काहींचं राष्ट्रीय उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त होतं”, असं या अधिकाऱ्याने नमूद केलं.
कुठल्या विभागातले किती सरकार कर्मचारी लाभार्थी?
दरम्यान, सरकारच्या कोणत्या विभागातले किती कर्मचारी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत होते, यासंदर्भातदेखील आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार…
१. कृषी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय – ६ लाभार्थी
२. समाजकल्याण आयुक्तालय – २१९ लाभार्थी
३. आदिवासी विकास आयुक्तालय – ४७ लाभार्थी
४. कृषी विभाग आयुक्तालय – १२८ लाभार्थी
५. आयुर्वेद संचलनालय – ८१७ लाभार्थी
६. जिल्हा परिषदा – ११८३ लाभार्थी
