ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ांपाठोपाठ रायगड जिल्ह्य़ात कुपोषणाचा मुद्दा प्रकर्षांने समोर आला होता. या प्रश्नाची गंभिर दखल घेऊन जिल्हा नियोजन मंडळाने कुपोषण निवारणासाठी ७५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. तर कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या भागात ग्राम बाल विकास केंद्र आणि बाल उपचार केंद्र पुन्हा कार्यान्वयित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र व्यापक उपाययोजनांनंतरही जिल्ह्य़ात कुपोषणाचे प्रमाण फारसे घटले नसल्याचे दिसून येत आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील १५ तालुक्यात ३ हजार २८३ अंगणवाडय़ा कार्यान्वयित आहेत. या अंगणवाडय़ांमधील ० ते ६ वयोगटातील १ लाख ४६ हजार ८८२ बालकांची महिला बाल कल्याण विभागामार्फत वजन तपासणी करण्यात आली. एप्रिल महिन्यात करण्यात आलेल्या या तपासणीत ६ हजार २३२ मध्यम गटातील तर ८९४ तीव्र गटातील कुपोषित बालके आढळून आली. तर मे महिन्यात केलेल्या तपासणीत मध्यम गटातील ५ हजार ९१९ तर तीव्र गटातील ८३६ कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे रायगड जिल्ह्य़ातील कुपोषणच्या प्रश्नाला माध्यमांनी गेल्या डिसेंबर महिन्यात वाचा फोडली होती. याची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत नाविन्यपुर्ण योजना उपक्रमासाठी २५ लाख रुपयांचा तर आदिवासी उपयोजना अंतर्गत ५० लाख रुपये असा एकूण ७५ लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजुर केला होता. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत ग्राम बाल विकास केंद्र आणि बाल उपचार केंद्र पुन्हा कार्यान्वयित केली जाणार होती. त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणी २१ दिवस तीव्र कुपोषित आणि कुपोषित बालकांना दाखल करण्यात येणार होते. त्यांच्यावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत उपचार केले जाणार आहे. जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शल्यचिकि त्सक यांची या उपक्रमावर देखरेख असणार होती, यात श्उऊउ अंतर्गत १२०० रुपये प्रति बालक प्रति महिना तर उळउ अंतर्गत ५२५० प्रति बालक प्रति महिना खर्च केला जाणार होता. या उपाययोजनांनतर जिल्ह्य़ातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र व्यापक उपाययोजनांतरही कुपोषणाचे प्रमाण फारसे घटले नसल्याचे दिसून येत आहे. एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत मे महिन्यात मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण ५१३ ने तर तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण ५५ ने कमी झाल्याचे महिला बाल कल्याण विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत, खालापुर, सुधागड पाली, पेण आणि अलिबाग तालुके हे आदिवासी बहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात. कामानिमित्ताने येथे स्थलांतरणाचे प्रमाण अधिक आहे आणि कुपोषण निमुर्लनातील हा एक मोठा अडसर आहे. व्यापक उपाययोजनांनतरही कुपोषणाचे प्रमाण फारसे कमी झालेले नाही. त्यामुळे प्रश्नाला आणखिन गांभिर्याने घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कुपोषणाची कारणे आदिवासी विभागाकडून पोषण आहार योजनेसाठी केल्या जाणाऱ्या आíथक तरतुदीत झालेली घट, कुपोषण निर्मितीसाठी गाव पातळी, तालुका पातळीवरील समित्याच अस्तित्त्वात नसणे, शासनाकडून वाटप करण्यात येणारी पाकीट खाण्यास मुलांची उदासिनता ही देखील कुपोषण समस्येमागील काही महत्त्वाची कारणे आहेत. ‘कुपोषित बालकांना बाल विकास केंद्रात आणून त्यांच्यावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत उपचार केले जात आहे. या केंद्रात दाखल होणाऱ्या बालकांच्या प्रकृतीत चांगली सुधारणा दिसून येत आहे. मात्र सिटीसी आणि विसीटीसी केंद्रात दाखल न होणाऱ्या बालकांच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. पण कुपोषण निवारणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.’ - महेंद्र गायकवाड, जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकारी.
