राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : केंद्र सरकारने देशभरात १०० सैनिक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून पहिल्या टप्प्यात २१ शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. या नवीन शाळांचे शुल्क आकारणी, अभ्यासक्रम शाळा व्यवस्थापनावर अवलंबून राहणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था, खासगी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या या शाळा आणि इतर सैनिक शाळांमध्ये शुल्क आकारणीत मोठी तफावत असणार आहे. पण, सैनिक शाळांमधून ज्या पद्धतीने विद्यार्थी घडवण्याचा उद्देश आहे तो देखील पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही.
देशात सध्या संरक्षण मंत्रालयातर्फे ३३ सैनिक शाळा चालवल्या जातात. तर २०२२-२३ या शैक्षिणक सत्रापासून आणखी २१ सैनिक शाळा देशात सुरू होत आहे. परंतु या नवीन सैनिक शाळा आणि आधीच्या शाळा वेगळय़ा राहणार आहेत. सैनिक स्कूल सोसायटीने नवीन शाळांना मान्यता दिली आहे. मात्र, या शाळांची शुल्क आकारणी, शिक्षण मंडळ आणि माध्यम ठरवण्याचे अधिकारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाकडे राहणार आहे. अभ्यासक्रम समान नसेल तर सैनिक शाळांचा मूळ उद्देश सफल होईल काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्रात सातारा आणि चंद्रपूर येथे सैनिक शाळा आहे. आता अहमदनगर येथे शाळा सुरू करण्याची मान्यता मिळाली. ही शाळा खासगी संस्था चालवणार आहे. या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी नोंदणी २ एप्रिलला सुरू होत आहे. ई-कौन्सििलग आणि शुल्क भरल्यानंतर प्रवेश निश्चित केला जाणार आहे.
शाळांमध्ये राज्यातील मुलांसाठी राखीव जागा राहणार नाही. नवीन शाळांमध्ये कोणत्याही राज्यातील मुले प्रवेश घेऊ शकतील. या शाळा कुठे निवासी तर कुठे अनिवासी राहणार आहे.
शिकवण्याचे माध्यम आणि अभ्यासक्रम देखील वेगवेगळे राहणार आहे. याबाबत लष्करातील, शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यानी नासपंती व्यक्त केली आहे. तर संरक्षण दलाचे जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर रत्नाकर सिंह म्हणाले, नवीन सैनिक स्कूल केवळ संलग्नित आहेत. पुढे आणखी मार्गदर्शक सूचना येतील.
‘‘सैनिक शाळेची संकल्पना आणि ज्या नवीन शाळा सुरू करण्यात येत आहे त्याचे स्वरुप वेगळे आहे. या नवीन शाळांमुळे सैनिक स्कूलमधून ज्या पद्धतीने मुले घडणे अपेक्षित ते अशक्य आहे. ’’
– महेश देशपांडे, लेफ्टनन्ट कर्नल (निवृत्त), संचालक द फोर्सेस फाऊंडेशन
