Manoj Jarange : मराठा-कुणबी एक, सगेसोयरे ते सरकारी नोकरी…, मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या सरकारनं मान्य केल्या? वाचा संपूर्ण यादी!

हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी

“आपलं म्हणणं जे होतं ते आपण लेखी स्वरुपात सरकारसमोर मांडलेलं होतं. पहिला विषय म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी आपली मागणी होती. यावर सरकारने निर्णय केला आहे. हा प्रस्ताव आंदोलकांना मान्य झाला की आम्ही त्याचा जीआर काढतो असं आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी दिलं आहे. उपसमितीने असा निर्णय केला की हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावित मागणीसाठी शासन निर्णयाला मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार गावातील मराठा जातीच्या व्यक्तींना, गावातील, कुळातील, नातेवाईकांना कुणबी जातीचे प्रमाण पत्र मिळाले असल्यास त्याबाबत चौकशी करून प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावीत आहे, म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे”, अशी माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.

-सातारा, औंध गॅझेटबाबत काय निर्णय झाला?

“सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आपण सरकारकडे केली होती. त्याबाबत सरकारने सांगितलं आहे की, सातारा संस्थान, पुणे व औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, सरकारच्या मते १५ दिवसांत कायदेशीर त्रुटी दूर करून अंमलबजावणी करण्याच सरकारने होकार दिला आहे. आता हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचे दोन विषय झाले”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार

“मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आपण केली होती. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की, राज्य सरकारने काही गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही राहिले आहेत तर ते म्हणतेत की आम्ही न्यायालयात जाऊन ते गुन्हे मागे घेऊ. तसेच सप्टेंबर अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेऊ असं सरकारने लेखी दिलं आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना नोकरी

“आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना तात्काळ मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देण्याची मागणी आपण केली होती. त्याबाबत सरकारने असा निर्णय घेतला की, आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना तात्काळ मदत देण्यासाठी १५ कोटींची सरकारतर्फे मदत देण्यात आलेली आहे. तसेच एका आठवड्यात संबंधित कुटुंबीयांच्या खात्यात ती मदत देण्यात येईल असा निर्णय सरकारने केला आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.

मराठ्यांच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतीत लावणार

“मराठ्यांच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतीत लावण्याची आपली मागणी होती. कारण लोकांना कुणबी नोंद झाली की नाही हे कळत नव्हतं. याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. आता मराठ्यांच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतीत लावण्यात येतील”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.

वंशवळ समिती गठित करणे

वंशवळ समिती गठित नाही. ती वंशवळ समिती गठित करा. तसेच शिंदे समितीला कार्यालय नाही, त्यासाठी शिंदे समितीला कार्यालय द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. तसेच हा निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्री विखे यांनी जरांगे पाटील यांना दिली.

-मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर

“आपण सरकारला म्हटलं होतं की -मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर काढा. तर सरकारचं म्हणणं आहे की प्रक्रिया किचकट आहे. त्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी द्या. मी सरकारला म्हटलं आहे की एक महिना नाही दोन महिने घ्या पण मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर काढा. यासाठी आम्ही तुम्हाला दोन महिन्याचा वेळ देत आहोत”, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

सगेसोयऱ्यांची छाननी करण्याचा मुद्दा

“आता सर्वात जास्त महत्वाता मुद्दा म्हणजे सगेसोयऱ्यांचा. तर सगेसोयऱ्यांची छाननी होत नाहीये. ज्या हारकती आलेल्या आहेत त्यांची अद्याप छाननी झालेली नाही. ८ लाख हारकती आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या हारकतींची छाननी करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. आपण त्यासाठी वेळ देऊ”, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.