मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली

सुनावणीदरम्यान, सरकारच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसंच यामुळे पाच न्यायामूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं, त्याचं लिस्टींग व्हावं यासाठी सरकारला वेळ मिळाला आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी सरकारी वकिलांचं म्हणणं मान्य केलं. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती.

राज्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसंच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागलं होतं. महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोरच सुनावणी होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. सकाळी ११ वाजता या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. परंतु यावेळी सरकारी वकील मुकुल रोहतगी हे अनुपस्थित होते. परंतु त्यानंतर काही काळासाठी न्यायालयानं ही सुनावणी स्थगित केली. दरम्यान, सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

[MARATHA RESERVATION MATTER]

Supreme Court Bench headed by Justice L. Nageswara Rao will be hearing an Application to the Maratha Reservation matter which had been referred to a Constitution Bench. pic.twitter.com/28z7oXUMk7

— Live Law (@LiveLawIndia) October 27, 2020

Deshmukh: The Court may pass an order protecting the disqualification.

Bench asks Deshmukh to clarify the facts and asks him about the basis for the continuation of the candidate. #MarathaReservation

— Live Law (@LiveLawIndia) October 27, 2020

आरक्षणाला स्थगिती देताना प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात आलं होतं. परंतु आजची सुनावणी नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे पार पडली. याच खंडपीठाकडून आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी यासंबंधी बोलताना ज्या खंडपीठाने स्थगिती दिली त्यांच्यासमोर सुनावणी न होता दुसऱ्या खंडपीठासमोर घेण्यात यावी अशीही विनंती करणार असल्याचं म्हटलं होतं. “मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला हवी ही फक्त सरकारचीच नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे,” असंही अशोक चव्हाण म्हणाले होते. “मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मंजुरी मिळावी हीच आमची भूमिका आहे. तसंच हा प्रश्न लवकर मार्गी लागला पाहिजे,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.