राज्यातील सूक्ष्म सिंचन अनुदानही सूक्ष्मच!

एकीकडे राज्य शासन सूक्ष्म सिंचनासाठी आग्रह धरत असताना त्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानापासून लाखभर शेतकरी वंचित आहेत. थकबाकी दूर करण्यासाठी शासनाने १२७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असला, तरी सुमारे ४१७ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत.
एकीकडे ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना संच बसवण्यास सांगायचे आणि अनुदानासाठी मात्र वर्षोनुवष्रे वाट पाहायला लावायची, या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
राज्यात राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन योजना २००५-०६ पासून राबवण्यास सुरुवात झाली. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र सरकारने ही योजना राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान म्हणून राबवण्याचे ठरवले. यात केंद्र शासनाचा हिस्सा ८० टक्के, तर राज्य शासनाचा २० टक्के होता. केंद्र सरकारने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत हे अभियान शेतावरील पाणी व्यवस्थापन उपअभियान म्हणून राबवण्याचे निश्चित केले. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कृती आराखडा केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येत होता, पण मागणीच्या प्रमाणात आराखडय़ास मान्यता मिळत नव्हती. त्यामुळे दरवर्षी प्रस्ताव प्रलंबित राहत होते.  प्रत्येक वर्षांत प्राप्त होणारा निधी हा मागील वर्षांचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी वापरण्यात येत होता. अखेर पुरेसा निधी मिळतच नाही, हे लक्षात आल्यावर राज्याने केंद्र शासनाच्या अभियानाशी समांतर शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना राबवण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला.
२०१२-१३ या वर्षांत ५६९ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम राबवण्यात आला. त्यात केंद्र सरकारकडून १३१ कोटी रुपये मिळाले. ही रक्कम आणि त्याच प्रमाणात राज्य शासनाचा निधी असा मिळून २०११-१२ या वर्षांतील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वापरण्यात आला. त्यामुळे २०१२-१३ या वर्षांत निधी उपलब्धच होऊ शकला नाही. २०१३-१४ मध्ये केंद्र सरकारचा १२२ कोटी आणि राज्याचा २८ कोटी असा १५० कोटी रुपयांचा निधी २०१२-१३ या वर्षांतील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वापरण्यात आला. हा निधी वापरण्यात येऊनही अजून ४१७ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ३३२ कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या हिश्शाचे आहेत, तर ८५ कोटी रुपये राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यायचे आहेत. आता २०१२-१३ मधील प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी १२७ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने वितरित केला आहे, पण तो अपुरा आहे.आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टात भर पडणार आहे.
प्रस्तावांच्या संख्येत वाढ
 सूक्ष्म सिंचनाबाबत जागृती निर्माण झाल्याने प्रस्तावांची संख्या वाढली. २०१२-१३ या वर्षांत तर २ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी १ लाख ९८ हजार अर्ज अनुदानासाठी पात्र ठरले होते. गेल्या तीन वर्षांपासून  प्रस्तावांची संख्या वाढताना दिसत आहे.