दूध खरेदीवरील मर्यादेने दूध संघाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह

शासनाने जिल्हा दूध संघास आठ हजार लिटर दूध खरेदीचे बंधन घातल्याने नवनवे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. दूध संघाकडे येणारा दुधाचा ओघ दहा हजार लिटरच्या वर जातो. दूध संघ हा खेडोपाडय़ांतील प्राथमिक दूध संघाकडून येणाऱ्या दुधाची खरेदी करत त्याची विक्री शासकीय दूध योजनेस करतो. मात्र खरेदीवर बंधन आल्याने दूध उत्पादकांना वालीच नसल्याची स्थिती आहे. याची दुसरी बाजू म्हणजे शासकीय दूध योजनेने दूध संघाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणची दूध खरेदी स्वीकारण्याची घेतलेली भूमिका होय. गोंदिया, भंडारा व नागपूर या तीन जिल्हय़ांतील जवळपास १५ हजार लिटर दूध वर्धा शासकीय योजना स्वीकारते. गोंदियातील प्रकल्प बंद पडला. भंडाऱ्यातील दूध व्यवस्था अन्यत्र सोपविण्यात आली. तर लगतचे संकलन केंद्र म्हणून वध्रेलगतचा नागपुरातील दूध उत्पादक वध्रेतच दूध आणतो. शासकीय योजनेवर हा अतिरिक्त बोजा पडत असल्याने त्यांनी जिल्हा दूध संघावर मर्यादा आणल्याचे बोलले जाते.

शेतकऱ्यासाठी दूध संघाचे अस्तित्व महत्त्वपूर्ण आहे. दूध संघ हमीभावाने खरेदी करत असल्याने तोच भाव दूध कंपन्यांना देणे भाग ठरते. मधल्या काळात दूध संघाची व्यवस्था कोलमडल्याने खासगी व्यावसायिकांनी दुधाचा २५ रुपये लिटर हमीभाव पाडून २० ते २२ रुपये लिटरने खरेदी केल्याचे निदर्शनास आणले जाते. जिल्ह्य़ात मदर डे, आरे व दिनशॉ मिळून ५० हजार लिटर दूध खरेदी करतात. आता दूध संघावरील मर्यादा प्राथमिक दूध उत्पादकांना अडचणीची ठरत आहे. दूध उत्पादन वाढवा पण ते खासगी कंपन्यांना दय़ा, असा अप्रत्यक्ष दबाव असल्याची ओरड होते. एकीकडे शासनस्तरावर दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले जाते. गायी, म्हशी घेण्यासाठी पूरक कर्ज उपलब्ध होते. दूध संघास वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते. मात्र दूध खरेदीचा प्रश्न आला की शासकीय योजना हात वर करते, ही कोंडी फुटणार कशी, असा प्रश्न येतो.

दूध संघाच्या दूध चुकाऱ्यांचाही प्रश्न आहेच. डिसेंबर २०१७ पासून सव्वा कोटी रुपयांचे चुकारे थकीत आहेत. शासनाकडून त्यापोटी येणारे अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याचे दूघ संघाकडून सांगण्यात आले. दूध विक्रीचे पैसे न मिळाल्याने दूध उत्पादकांची स्थिती ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झल्याचे बोलले जाते.

दूध संघाची अशी चौफेर कोंडी झाली असतानाही शसकीय दूध यंत्रणेचे कर्तेधर्ते गप्प असल्याचे पाहून आमदार रणजीत कांबळे व जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष सुनील राऊत यांनी जिल्हाधिकारी शैलेश नवल यांना भेटून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. या बैठकीत उपस्थित दुग्धविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर आ. कांबळे संतापल्याने जिल्हय़ातील दूध उत्पादकांना सुविधा देण्याचे उत्तर त्यांनी दिले. पण अद्याप तोडगा निघालेला नाही.

दरम्यान जिल्हाधिकारी नवल यांनी दुग्धविकास आयुक्तांना पत्र लिहून दूध संघाच्या खरेदीवर लक्ष वेधले. ‘लोकसत्ता’स प्राप्त या पत्रातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा दूध संघाचे दूध शासकीय दूध योजनेने स्वीकारण्याची मागणी नोंदविली. जिल्हा संघाकडे गोळा होणारे सर्व दूध शासकीय योजनेने स्वीकारण्याची संघाची मागणी आहे. जिल्हा संघ हा सरुवातीपासून दूध संकलन करीत असून पूर्णत: शासनास पुरवठा करतो. वर्धा जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा असून शेतकऱ्यांचा जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसायाकडे पाहले जाते. या पाश्र्वभूमीवर दूध संघाच्या दुधाची योग्य ती पाहणी करून ते स्वीकारण्याचे निर्देश जिल्हा दुग्धशाळेस द्यावे, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे या पत्रातून केली.

शासनपातळीवरील धोरणामुळे अडचणी

जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष सुनील राऊत म्हणाले की, शासनाकडून येणारे अनुदान आर्थिक अडचणीपोटी न आल्याने चुकारे थांबले. हा एक भाग. पण दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे इतर जिल्हय़ांतील दूध स्वीकारणारी शासकीय दुग्धशाळा वर्धा जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांचे दूध नाकारते. या दोन्ही अडचणी शासनपातळीवरील धोरणाने उद्भवल्या. दूध संघ अडचणीत आला तर सामान्य दूध उत्पादकांवर संकट अटळ आहे. त्यांचे दूध वाटेल त्या म्हणजे हमीपेक्षा कमी दरात खरेदी करण्यास कंपन्या टपल्याच आहेत. दूध उत्पादक जिल्हा संघाकडे विश्वासाने दूध देतो, त्यामागे हे खरे कारण आहे. वर्धा जिल्हा संघाचे सर्व दूध शासकीय योजनेने विकत घेणे हे अपेक्षित आहे. जिल्हा दुग्धशाळा वध्रेतील शेतकऱ्यांना नाकारत असेल तर मग सगळेच संपेल.

अडचण नेमकी कोणती?

दूध संघ हमीभावाने खरेदी करत असल्याने तोच भाव दूध कंपन्यांना देणे भाग ठरते. मधल्या काळात दूध संघाची व्यवस्था कोलमडल्याने खासगी व्यावसायिकांनी दुधाचा २५ रुपये लिटर हमीभाव पाडून २० ते २२ रुपये लिटरने खरेदी केल्याचे निदर्शनास आणले जाते. जिल्ह्य़ात मदर डे, आरे व दिनशॉ मिळून ५० हजार लिटर दूध खरेदी करतात. आता दूध संघावरील मर्यादा प्राथमिक दूध उत्पादकांना अडचणीची ठरत आहे.