अलिबाग : पीओपी गणेशमुर्तींवर बंदीबाबत ठरवून षडयंत्र केले गेले. यात तत्कालीन काँग्रेस आणि आताचे महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष सहभागी होते असा गंभीर आरोप राज्याचे सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी पेण येथे केला. पण राज्यसरकारने मुर्तीकारांच्या सोबतीने लढत हे षडयंत्र मोडीत काढले आहे. पिओपीच्या गणेश मूर्ती वरील बंदी उठली आहे. आता या मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शहरी नक्षलवादी संघटनांच्या आडून हिंदू सणांवर निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही अशी हमी त्यांनी मूर्तीकारांना दिली.
पीओपी गणेशमूर्तींवर बंदी उठवल्यानंतर पेण हमरापूर येथील गणेशमूर्तीकार संघटनेच्या वतीने आशिष शेलार यांच्या सत्कार समारंभाचे तांबडशेत येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यसभा खासदार धैर्यशील पाटील, आमदार रविंद्र पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, मुर्तीकार संघटनेचे जयेश पाटील, वैकुठ पाटील उपस्थित होते. यावेळी पीओपी मूर्तींवरील बंदी मागचा घटनाक्रम शेलार यांनी मूर्तीकारांसमोर मांडला. २००३ चा दावा पिओपी विरोधातला नव्हता. समुद्रामध्ये नदीमधील होणाऱ्या अस्थिविसर्जन आणि स्नानामुळे होणाऱ्या प्रदुषणा विरोधात होता. मात्र तत्कालिन काँग्रेस सरकारने सुनावणीच्या विळे केंद्रीय प्रदुषण नियामक मंडळाच्या वतीने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले. ज्यात अस्थिविसर्जनाबरोबर गणेशमुर्ती विसर्जनामुळे प्रदुषण होत असल्याचे नमुद केले गेले. तिथून पीओपीच्या गणेशमुर्तींबाबत प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरूवात झाली.
यानंतर तत्कालीन केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारने यावर अभ्यास करण्यासाठी एका समितीचे गठन केले. २००८ आणि २०१० मध्ये केंद्रीय आणि राज्य प्रदुषण नियामक मंडळाने पीओपीची मूर्तीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याचे जाहीर केले. पीओपीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास कसा होतो याचा अभ्यास न करताच यामुर्तीमुळे प्रदुषण होत असल्याचे जाहीर केले. हिंदू सणांवर बंद घालण्याचे हे षडयंत्र होते. परिपत्रक काढतांना मुर्तीकारांचा विचार केला गेला नाही. २०१० जे परिपत्रक काढले गेले त्याची अमंलबजावणी व्हावी यासाठी नागपूर, मुंबई येथील उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्य न्यायालयात दावे दाखल केले गेले. मुर्ती बनवण्यावर, वितरणावर, पूजनावर आणि विसर्जनावर बंदी करण्याची मागणी केली गेली. लाखो लोकांच्या रोजगारावर यामुळे परिणाम होतील याचा विचारही केला नाही.
शेवटी राज्यसरकारने अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमून, पीओपी मूर्तीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो का याचा अभ्यास करण्याची विनंती केली. काकोडकर आयोगाने अभ्यास करून अहवाल दिला. त्यांनाही पिओपीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास कसा होतो हे स्पष्ट होत नाही असे मान्य केले. या अहवालानंतर मी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवांना भेट घेतली. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. न्यायालयाने पीओपीच्या मूर्तीवरची बंदी हटवण्यात आली. आता या पिओपीच्या मूर्त्यांचे विसर्जन होऊ नका म्हणून काही संघटना प्रयत्नात आहेत. पण पीओपीच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देण्याबाबत सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल, जोवर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार राज्यात आहे तोवर हिंदू सणांवर निर्बंध येऊ देणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली. म्हणूनच गणेशोत्सवाला राज्य उत्सव म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शेलार यांनी यावेळी सांगितले. काही खोट्या पर्यावरणवादी संस्था आहेत. हिंदू सणांच्या विरोधात भूमिका वेगवेगळ्या पध्दतीने मांडतात, आणि आपले उत्सव मारण्याचा प्रयत्न करतात. अशा संघटनांच्या विरोधात जनसुरक्षा कायदा आणण्यात आला आहे असेही ते म्हणाले.
