राज्यमंत्री दादा भुसे यांची अधिकाऱ्यांना तंबी कुपोषणाविषयी जनतेच्या भावना तीव्र असून केवळ आकडेवारी सांगू नका. राज्य शासनाकडून होणारा खर्च लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचतो का, असा प्रश्न उपस्थित करत ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्य़ाच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. येथील जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित बैठकीत तीनही जिल्ह्यांचा विविध योजनांविषयीचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. नंदुरबार जिल्ह्य़ात १० हजार ५४३, तर जळगावात ६६२ कुपोषित बालके असल्याची माहिती यावेळी दोन्ही जिल्ह्य़ांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. यावर भुसे यांनी हा सादरीकरणाचा कार्यRम नसल्याचे बजावत कुपोषणासाठी शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी येऊनही अधिकारी नाही म्हणून योजना व निधी थांबत नाही असे दरडावले. पुढील तीन महिन्यात आढावा बैठक घेऊ त्यावेळी आकडेवारी कमी जरी असली तरी कामात चुकू नका, असा इशारा त्यांनी दिला. ग्रामसभा कश्या होतात, त्यापेक्षा चांगल्या व्हाव्यात. आजपर्यंत जे झाले ते यापुढे होता कामा नये. हागणदारीमुक्त गाव योजनेसाठी नांदेड व बीड पद्धत राबविण्यात यावी. घरकुल योजनेत काही प्रस्ताव जागेअभावी रद्द होत असतील तर त्यांना गावठाणची जागा द्यावी, किंवा पंडित दीनदयाल घरकुल योजनतेतून ५० हजार रुपये द्यावे. मात्र कोणाचे घरकुलाचे प्रस्ताव रद्द करू नका, असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रयागताई कोळी, खा. ए. टी. पाटील, आ. चंद्रकांत सोनवणे, आ. किशोर पाटील, आ. स्मिता वाघ, तीनही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
