Pratap Sarnaik Mira Bhayandar Land Scam Allegations: राज्यातील मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये सत्ताधारी पक्षांतील नेते जमीन लाटत असल्याच्या आरोपांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून राजकारण तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणात भाजपाचे केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप झाले होते. त्यानंतर नुकतेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी पुण्यात महार वतनाची सुमारे १८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता. अशात आता विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मीरा-भाईंदरमध्ये २०० कोटींची जमीन ३ कोटी रुपयांना लाटल्याचा आरोप केला आहे.

प्रताप सरनाईक यांच्यावरील आरोप

काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर जमीन लाटल्याचे आरोप करताना म्हटले की, “मंत्री सरनाईक यांनी स्वतःच्या शिक्षण संस्थेसाठी मोक्याच्या ठिकाणी ४ एकर जमीन, ज्याचे बाजारमूल्य ४०० कोटी रुपये आहे, ती अवघ्या तीन कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली आहे. तुम्ही महाराष्ट्र लुटून खा, आम्ही डोळे बंद करून बसतो.”

पार्थ पवार प्रकरणावर भाष्य

पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी पार्थ पवार प्रकरणावरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, “राज्यामध्ये घोटाळ्यांची मालिका प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. पुण्यात जमिनीशी संबंधित प्रचंड मोठे घोटाळे होत आहेत. यामध्ये १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घोटाळ्यांचा समावेश आहे. बिल्डर, डेव्हलपर आणि राजकारण्यांनी जमिनी बळकवण्याचा सपाटा लावला आहे. आज हा करार रद्द झाला, या करारामध्ये समावेश असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. परंतु, मूळ प्रश्न असा आहे की, कंपनीचा जो मालक आहे, तो सुद्धा यामध्ये दोषी आहे. त्याच्यावरही कारवाई व्हावी. ज्या पद्धतीने दिग्विजय पाटील आणि सब-रजिस्ट्रारवर कारवाई झाली, उद्या उद्योग संचालनालयावर होईल. या व्यवहारात महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्कात सूट दिली, ते सुद्धा दोषी आहेत.”

काय आहे पार्थ पवार प्रकरण?

पुण्यातील महार वतनमधील २७२ व्यक्तींच्या मालकीची असलेली ४० एकर जमीन, १९ मे २०२५ रोजी अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीने ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार हे संचालक आहेत.

या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर मुंबई प्रांताच्या (आताचे महाराष्ट्र) सरकारचे नाव आहे आणि व्यवहारापूर्वी राज्य सरकारची कोणतीही पूर्व परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती.

ही जमीन खरेदी १०–१५ वर्षांपूर्वी पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सला दिलेल्या पॉवर ऑफ अॅटर्नीच्या आधारे करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्यक्ष खरेदीच्या एक महिना आधी कंपनीने जमिनीवर आयटी पार्क बांधण्यासाठी अर्ज केला होता आणि व्यवहारात मुद्रांक शुल्कात सूट मागितली होती. उद्योग संचालनालयाच्या आशयाच्या पत्राच्या आधारे ही विनंती मंजूर करण्यात आली होती, जी नियमांविरुद्ध आहे.