राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात कृषी, शिक्षण, रोजगार, उद्योग अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. मात्र याच अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून टीका केली जातेय. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून अनेक मागण्या करण्यात आल्या. मात्र यामुळे वित्तीय तूट वाढली आहे. लवकरच राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज १ लाख कोटी रुपये होणार आहे. हे कर्ज कसे फेडणार, असे अनेक सवाल राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी उपस्थित केले. ते आज विधिमंडळात बोलत होते. पुरवणी मागण्यांची ४४ हजार कोटींची भर जयंत पाटील सभागृहात म्हणाले की, यावेळचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा वाढीव रकमेचा होता. राज्य सरकारने मागचा अर्थसंकल्प हा १७ हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा मांडला. तुटीचा अर्थसंकल्प मांडल्यावर जून महिन्यात या अर्थसंकल्पात पुरवणी मागण्यांची ४४ हजार कोटींची भर घातली. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यातही ५५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या. त्यानंतर आता काल-परवा ८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या. अर्थसंकल्प मांडताना तो तुटीचा होता. तरीदेखील राज्य सरकारने १ लाख कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. "बाटाच्या दुकानात गेल्यावर." "आम्ही सत्तेत असताना अजित पवारांनी २०२२ सालचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी आमच्यावर टीका केली. आता ४० आमदार सत्तेत सामील झाले आहेत. सत्तते येताना या आमदारांनी काही अटी टाकल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांचं शेपूट वाढत गेलं. या मागण्यांमुळे तूट वाढ वाढणार होती. या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठीची तरतूद या नव्या अर्थसंकल्पात आहे का? ९४ हजार कोटींची वित्तीय तूट ९९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. वित्तीय तूट ही ९९ हजार २८८ कोटी रुपये आहे. म्हणजे ही तूट एक लाख कोटींच्या वरच आहे. थोडी तडजोड करून दुरूस्ती केलेली दिसत आहे. आपण बाटाच्या दुकानात गेल्यावर बुटाची किंमत ही ९९९ रुपयांच्या स्वरुपात असते. मला दुकानात गेल्यावर प्रश्न पडतो की हा बूट ९९० रुपयांना का नाही. तो ९९९ रुपयांनाच का असतो. लोकांना वाटतं की तो बुट १००० रुपयांना नाही, तो ९९९ रुपयांना आहे, तोच घेऊया. अगदी तशाच पद्धतीने वित्तीय तुटीचा आकडा दाखवण्यात आला," अशी तपशीलवार भूमिका त्यांनी मांडली. हे कर्ज कसं फेडायचं? "महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा आपण ८ लाख कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवला आहे. २०२२-२३ साली हे कर्ज ६ लाख २९ हजार कोटी होते. आता पुढच्या वर्षापर्यंत आपण हे कर्ज ८ लाख कोटींपर्यंत न्यायचं ठरवलेलं आहे. हे कर्ज कसं फेडायचं हे आम्ही विचारतो तर एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करायची असे सांगितले जाते," अशी टीका त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली. विकासदर १५ टक्क्यांवर कसा नेणार? "महाराष्ट्रातील जनता कर्तबगार आहे. ही अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन होणारच आहे. त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. यावरच आमची तक्रार आहे. पण आपल्या राज्याचा विकासदर हा ६.७ ते ७ टक्के आहे. एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करायची असेल तर हा विकासदार १४ ते १५ टक्क्यांपर्यंत न्यायला हवा. हा विकासदर १५ टक्क्यांवर कसा नेणार याचा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी करावा," असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला.
