सावंतवाडी : शिक्षण विभागाचा १५ मार्च २०१४ चा आदेश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डोंगराळ भागातील शाळांवर अन्यायकारक आहे,तो रद्द झाला नाही तर अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा वर परिणाम होवून शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहतील असे ठाकरे शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी सांगितले. तर शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या भूमिपुत्रासोबत ठाकरे शिवसेना उभी राहिल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शिक्षण विभागाचा संचमान्यता आदेश रद्द करण्यात यावा म्हणून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांच्यासाठी निवेदन सावंतवाडी प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्याकडे दिले. तेव्हा ते बोलत होते. ते म्हणाले, संचमान्यता आदेश रद्द करण्यात यावा म्हणून ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने निवेदन दिले आहे. जरूर तर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा विषय मांडला जाईल. कोकणातील डोंगराळ भागात पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता आदेश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे.

मुंबई गोवा महामार्ग सावंतवाडी शहराच्या बाहेरून गेल्याने सावंतवाडी शहराचे महत्त्व कमी झाले. आता शक्तिपीठ महामार्ग देखील बाहेरून जाणार असल्याने सावंतवाडी शहराचे महत्त्व आणखी कमी होईल असे ठाकरे शिवसेनेचे माहीम मुंबईचे आमदार महेश सावंत यांनी म्हटले आहे.

आमदार सावंत म्हणाले, स्वार्थ ठेवून आमदार दीपक केसरकर यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला पाठिंबा दर्शविला आहे. केसरकर यांच्या जवळच्या लोकांच्या त्या परिसरातील गुंतवणूकदारांच्या जमिनींना सोन्याचा भाव मिळेल. यावेळी जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी, विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, चंद्रकांत कासार,मायकल डिसोझा, संजय गवस व पदाधिकारी उपस्थित होते.

ते म्हणाले,शक्तिपीठ महामार्गाला समर्थन म्हणजे आमदार दीपक केसरकर यांचा स्वार्थ आहे. त्यांच्या जवळच्या गुंतवणूकदारांनी कवडीमोल भावाने जमिनी घेतल्या, एकरी दहा ते बारा हजार रुपये मोजले आणि आता रस्ता झाला तर गुंठ्यांमागे दहा ते वीस लाख रुपये भाव मिळेल. सोन्याचा भाव जमिनींना मिळणार म्हणूनच केसरकर शक्तिपीठ महामार्गाचे समर्थन करत आहेत. गुंतवणूकदारांनी चार ते पाच हजार हेक्टर जमीनी घेऊन ठेवल्या आहेत ,अशी माझ्याकडे माहिती आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जात निहाय्य सर्वेक्षणाबाबत विचारले असता आमदार महेश सावंत म्हणाले, प्रत्येक पक्षात जात निहाय डाटा असतो. सरकारचा काय हेतू आहे ते माहित नाही. मताधिक्य पाहून प्रभाग फोडायचे असतील. फायद्याचे प्रभाग बनवायचे असतील. मताधिकाच्या आघाडीवर ते प्रभाग बनवणार असतील. भाजपची सत्ता आल्यानंतर जातपात उफाळून आला आहे. जात पात आणि हिंदू मुस्लिम हे भाजपच उरकून काढत आहे.शिवसेना आणि काँग्रेसने कधीही जात-पात पाहिली नाही.