राज्य शासनाच्या मराठी विषयाबाबतच्या ‘त्या’ निर्णयानंतर राज्यात नाराजीचा सूर, मनसेचा कडाडून विरोध; म्हणाले, “तीन महिन्यात…”

हेही वाचा – गौतम अदाणी आणि शरद पवार यांची सिल्वर ओक बंगल्यावर भेट, बंद दाराआड दोन तास चर्चा! तपशील गुलदस्त्यात

नेमकं काय म्हणाले अनिल शिदोरे?

“अनिल शिदोरे यांनी ट्वीट करत याबाबत मनसेची भूमिका स्पष्ट केली. काल महाराष्ट्र शासनानं जाहीर केला. हा निर्णय चुकीचा आहे आणि तो निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, असे ते म्हणाले. तसेच सरकारने १ जून २०२० रोजी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचं अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे केले होते. हे एक चांगले पाऊल होते. मात्र, सरकारने आता स्वत:चा निर्णय फिरवला आहे”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

“मराठी शिकवण्याबाबत शाळांचा निरूत्साह का?”

“सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय कोविडच्या महामारीच्या काळात आला असल्याने तेव्हा शाळा नियमीत चालू नव्हत्या. त्यामुळे मराठी भाषा शिकवण्यासाठी अडचणी आल्या. मग शाळा सुरू नव्हत्या, तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण अडचणीचं झालं होतं. अशा वेळी मराठीचाच वेगळा विचार का? मराठी शिकवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित शाळांकडे तीन वर्षांचा वेळ होता. मग या तीन वर्षांत त्या शाळांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था निर्माण का करता आली नाही? मराठी शिकवण्याबाबत या शाळांचा निरूत्साह का? आणि या निरूत्साहाबाबत सरकार नेमकं काय करतंय?”, असे प्रश्नही त्यांनी शिंदे सरकारला विचारले.

“परीक्षा मंडळांचा सरकावर दबाव असण्याची शक्यता”

“राज्यात इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांत मराठीविषयी एक प्रकारची अनास्था आहे. या परीक्षा मंडळांकडून सरकावर दबाव असण्याची शक्यता आहे. कदाचित पालकांचीही मराठीबाबत अनास्था असेल. परंतु यावर मात करून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी शिकवली जावीच यासाठी सरकारने ठाम असावं”, असंही त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं.

हेही वाचा – “…अन्यथा सभेत घुसणार”, गुलाबराव पाटलांच्या आव्हानाला संजय राऊतांचं प्रतिआव्हान; म्हणाले, “घुसा आणि…”

“आता सरकारने शाळांना निर्देश द्यावे”

“आता एप्रिल महिना आहे. शाळा सुरू व्हायला अजून अडीच महिने आहेत. मराठी शिकवण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न करायला आणि व्यवस्था निर्माण करायला पुरेसा वेळ आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा आणि शाळांना पुढील अडीच महिन्यात तयारी करण्याचे निर्देश द्यावे”, अशी मागणीही त्यांनी केली.