सावंतवाडी : संचमान्यता जीआर रद्द झाला नाही तर सिंधुदुर्ग सारख्या डोंगराळ भागातील ९१ शाळांचे भविष्य अंधकारमय दिसत आहे. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील अशी शक्यता शिक्षक संघटनेने व्यक्त केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाच्या आवाहनानुसार, दि. १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता (कर्मचारी मान्यता) संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन केले. याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संघ यांच्या नेतृत्वाखाली विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
या वादग्रस्त शासन निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल ९१ शाळांचे भविष्य अंधकारमय झाले असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या हक्काचे शिक्षण मिळावे यासाठी संचमान्यता जीआरच्या विरोधात गेल्या वर्षभरापासून मुख्याध्यापक संघ, संस्थाचालक संघटना आणि शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना विविध माध्यमातून प्रयत्न करत आहेत. मात्र, शासनाने या मागणीचा अद्याप विचार केलेला नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
या महाराष्ट्रव्यापी आंदोलनात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संस्थाचालक संघटनेने आणि बाधित ९१ शाळांनी वैयक्तिकरित्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याच संदर्भात, शासनाला जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देऊन हा जाचक जीआर त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष श्री. वामन तर्फे, श्री. गुरुदास उसगावकर, सचिव श्री. रामचंद्र घावरे, शिक्षकेतर संघटना अध्यक्ष श्री. अनिल राणे, सचिव श्री. गजानन नानचे, विद्या समिती सचिव श्री. राजेंद्र राठोड, आयव्यय निरीक्षक श्री. जयवंत ठाकूर आणि श्री. सुहास देसाई उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि निवेदन शासनापर्यंत पोहोचवले जाईल, असे आश्वासन दिले.
