बँकेतील भरतीच्या स्थगितीचा आनंद, पण प्रक्रिया पारदर्शीपणे हवी; खासदार अशोक चव्हाण यांचे प्रथमच भाष्य

बँकेतील एकंदर घडामोडींवर प्रथमच भाष्य करताना भरती करायचीच असेल, तर ती एक पैसाही न घेता पारदर्शीपणे झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकरी आणि इतरांना राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली मदत तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने गेल्या आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेली भाजपची बैठक आणि जिल्ह्याशी संबंधित अन्य बाबींवर संवाद साधण्यासाठी खा.चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांसह वार्ताहर बैठक घेतली.

या वार्ताहर बैठकीमध्ये त्यांनी प्रारंभी विस्तृत निवेदन केल्यानंतर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीस शासनाने दिलेल्या स्थगितीकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता, स्थगितीबद्दल आनंद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर वृत्तपत्रीय बातम्यांचा संदर्भ देत बँकेमध्ये जे काही घडले ते चिंता वाढविणारे होते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. नोकरभरतीतील वाटेकरी कोण कोण होते, असे विचारले असता ते आपल्याला माहिती नसल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा सहकारी बँकेतल्या नोकरभरती संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने सहकार विभागाने चौकशी करून शासनाकडे अहवाल पाठविला होता. तो अहवाल शासनाकडे प्रलंबित असतानाही बँकेच्या संचालक मंडळाने ‘ऑनलाइन परीक्षा’ घेण्यासाठी आधी निश्चित झालेल्या संस्थेने काम करण्यास नकार दिल्यामुळे दुसऱ्या संस्थेला तातडीने पत्र देऊन नियुक्ती केली होती. त्याची तक्रार गेल्यानंतर सहकार आयुक्तांच्या आदेशावरून विभागीय सहनिबंधकांनी भरती प्रक्रिया थांबविली.

भाजप आमदार राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे थेट तक्रार केली होती; पण चव्हाण यांनी आतापर्यंत बँकेसंदर्भात बाळगलेले मौन रविवारी सोडले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे भरती प्रक्रियेतील कथित वाटण्यांमध्ये भाजपाचे संचालकही सामील झाले होते, तरी चव्हाण यांनी प्रथमच व्यापक भूमिका मांडली. नोकरभरतीत पैशांची देवाणघेवाण होता कामा नये, असा त्यांचा सूर होता.