माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रामुळे राज्यात खळबळ माजली असताना लोकसभेतही त्याचे पडसाद उमटले आहेत. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ सापडलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटींची हप्तेवसुली करण्यास गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. दरम्यान याप्रकरणी अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधत गंभीर आरोप केला आहे. खंडणी प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचाही हात असल्याचा आरोप नवनीत राणा यांनी केला आहे. "माझे सहकारी महाराष्ट्रात खंडणी वसुली करण्याचं काम सुरु आहे सांगत आहेत. त्यावरुन मी सांगू इच्छिते की, जो व्यक्ती १६ वर्ष निलंबित होता, सात दिवस जेलमध्ये राहिला त्याला कोणत्या आधारे पुन्हा सेवेत घेतलं. जेव्हा भाजपाचं सरकार होतं तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेण्यास सांगितलं होतं. फडणवीसांनी यासाठी स्पष्ट नकार दिला होता. ज्यादिवशी ठाकरे सरकार आलं तेव्हा परमबीर सिंह यांना फोन करुन सर्वात आधी सचिन वाझेंना सेवेत घेतलं. सचिन वाझेंमुळे परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आली," असं नवनीत राणा यांनी सांगितलं. "जर अशापद्दतीने खंडणी वसुल करण्याचं काम सुरु झालं तर संपूर्ण देशात असं होऊ शकतं. माझी विनंती आहे की, ज्याप्रकारे इतर आरोपांवर लागले आहेत, मला सांगायचं आहे की महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरुनच हे सगळं सुरु आहे. बदल्या करणं, खंडणी वसुल करणं यामध्ये इतर कोणीही सहभागी नाही. एकट्या मुंबईतून महिन्याला १०० कोटी वसुली होत असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून किती होत असेल?", अशी विचारणा नवनीत राणा यांनी यावेळी केली. दरम्यान परमबीर सिंह यांच्या पत्रावरुन लोकसभेत शिवसेना आणि भाजपा खासदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी पहायला मिळाली. भाजपा खासदार गिरीश बापट यांनी लोकसभेत महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी केली. तर दुसरीकडे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी त्यांना प्रत्युत्तर देत आरोप फेटाळून लावले.
