“लवादानं शिवसेनेचा दिलेला निर्णय अध:पतन, म्हातारी मेलीच आहे अन् काळही सोकावून…”, राऊतांचा नार्वेकरांवर हल्लाबोल

“‘न्यायदेवते, तू रडू नकोस! तुझ्या उद्धाराचा काळ समीप आला आहे,’ असे उद्वार आधुनिक मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे जनक अच्युतराव कोल्हटकर आज जिवंत असते तर त्यांनी काढले असते. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व खालच्या कोर्टातच नाही, तर न्याय देण्याची जबाबदारी ज्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर आहे त्यांचेही कसे अधःपतन झाले आहे ते महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे न्याय लवादाने दाखवून दिले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात ‘लवाद’ म्हणून कर्तव्य पार पाडावे, असे निर्देश देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पण ‘लवाद’ नेमका विरुद्ध वागला. शिंदे गट भाजपच्या मदतीने सत्तेवर आला. शिवसेनेत फूट पाडून हे सर्व करणे म्हणजे घटनेच्या १० व्या शेडयुलनुसार पक्षांतर बंदी कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन ठरते व त्याबद्द) पहिल्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवून कायद्याची बूज राखणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वादाचे काम होते. लवादाने निकाल देण्यासाठी दीड वर्ष लावले व निकाल दिला तो असा की, देशाचे संविधान, न्यायदेवतेलाच धक्का बसला. खोके घेऊन आमदार फुटावेत तसा ‘लवाद’ फुटला व भ्रष्टाचाराला पक्षांतराला मान्यता देऊन घोटाळा केला,” असा आरोप संजय राऊतांनी राहुल नार्वेकरांवर केला.

“…अन् न्यायदेवतेने आत्महत्याच करायला हवी होती”

“निवडणूक आयोगाने फुटलेल्या शिंदे गटास ‘शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. शिवसेनेचे परंपरागत ‘धनुष्य बाण’ चिन्हही फुटलेल्या गटास दिले. ही दिवाळखोरी आहे. त्याच दिवाळखोरीवर विधानसभा अध्यक्षांच्या ‘लवादा’ने आता शिक्कामोर्तब केले. आमदार, खासदारांच्या संख्येवर मूळ पक्षाचे स्वामित्व कसे ठरवता येणार? विधिमंडळ पक्षात बहुमत कोणाचे यावर फार तर निकाल करता येईल. मात्र, तसे न करता विधानसभा अध्यक्षांनी फुटीर आमदारांच्या आकड्यावर शिवसेनाच शिंदे गटाच्या खोक्यात बंद केली! हा निकाल देताना ‘लवाद’ म्हणून बसलेल्यांनी खोटेपणाचे टोक गाठले. पुन्हा ‘लवादा’चा खोटेपणा असा की, उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत व पक्षप्रमुखांना बेशिस्त लोकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, असे लवाद म्हणतो! लवादाने शिंदे गटाच्या बाजूने जो निकाल दिला तो वाचल्यावर न्यायदेवतेने आत्महत्याच करायला हवी होती,” असंही संजय राऊतांनी म्हटलं.

“ठाकरे गटाकडे घटना नसेल तर शिंदे गटाकडे साधा चिटोराही नाही”

“लवादाचे म्हणणे असे की, शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडे घटना मागण्यात आली. त्यानुसार दोन्ही गटांकडून २०१८ ची घटना देण्यात आली. निवडणूक आयोगाकडे १९९९ च्या घटनेची नोंद असल्याने तीच घटना मान्य केली. हा सरळ खोटेपणा आहे. ठाकरे गटाकडे घटना नसेल तर शिंदे गटाकडे साधा चिटोराही नाही. शिंदे गट हा २०२३ पर्यत त्याच गटाचा भाग होता, पण नसलेल्या घटनेच्या आधारावर ‘लवादा’ने शिंदे गटास शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. २०१३ व २०१८ च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत झालेले ठराव, घटना दुरुस्ती, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदी राष्ट्रीय कार्यकारिणीने केलेल्या निवडीची माहिती शिवसेना सचिवालयाने लगेच निवडणूक आयोगास लेखी कळवून त्याची पोचपावती घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुखपदी उद्धव ठाकरे यांची झालेली निवड ही लोकशाही, कायदेशीर मार्गाने झाली. त्याची नोंद, मिनिट्स हे सर्व निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध आहे. तरीही आधी निवडणूक आयोग व आता लवादाने हे सर्व मान्य करायला नकार दिला, न्याययंत्रणेची प्रतिष्ठाच त्यामुळे संपली. लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास केव्हाच उडाला होता. लवादाच्या निर्णयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे,” अशी टीका संजय राऊतांनी राहुल नार्वेकरांवर केली.

“खोटी कारणे, खोटे पुरावे याचा विचार करून निकाल दिला गेला”

“शिंदे हे ‘पक्षांतर’ करण्याच्या इराद्यानेच भाजपा गोटात गेले. ते त्यांच्या गटासह आधी सुरत, नंतर गुवाहाटी व पुढे गोवामार्गे मुंबईस परतले आणि थेट भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शिवसेनेने भाजपाबरोबर जाऊन मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी हा काही राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय नव्हता व शिंदे यांच्या शपथविधीस राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मान्यता नव्हती. म्हणजे शिंदे यांनी सरळ पक्षांतर केले. तरीही ‘लवाद’ शिंद्यांची वकिली करतो व शिंदे यांचे भाजपाशी संगनमत असल्याचे म्हणता येत नाही, असे प्रमाणपत्र देतो. हे का? याची कारणे लोकांना कळली पाहिजेत. लवादास वाटले म्हणून शिंदे खरे व बाकीचे खोटे ठरले, असे होता कामा नये. शिंदे व त्यांच्या लोकांनी ‘खोके’, ‘ईडी’ची दहशत यामुळे पक्षांतर केले हे सर्व सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना खोटी कारणे, खोटे पुरावे याचा विचार करून निकाल दिला गेला!,” असा आरोपही संजय राऊतांनी केला.

“चिखलातून न्यायदेवतेला बाहेर काढावेच लागेल”

“लवाद म्हणजे न्यायमूर्ती असल्याने त्यांच्यावर आरोप करता येत नाहीत आणि न्यायदेवतेचे रखवालदार म्हणून ते सिंहासनावर बसतात. न्यायदेवता डोळ्यास पट्टी बांधून त्यांची गुलाम बनते यासारखी न्याय क्षेत्राची विटंबना अन्य कोणती होऊ शकते? ‘सत्यमेव जयते’ हे भारत देशाचे ब्रीदवाक्य घटनाकार डॉ. आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातच खोटे ठरले आहे. न्यायदेवते, तू रडू नकोस! तुझ्या उद्धाराचा काळ समीप आला आहे. सत्य पुन्हा जिंकेल व नैतिकतेचे अधःपतन रोखले जाईल हा विश्वास तरीही ठेवायलाच हवा. चिखलातून न्यायदेवतेला बाहेर काढावेच लागेल!,” असा निर्धार संजय राऊतांनी व्यक्त केला आहे.