Mumbai Highcourt Dismiss Shivsen UBT PIL : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विधान परिषदेच्या राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी शिंदे सरकारने मागे घेतली होती. याविरोधात शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे कोल्हापूरचे नेते सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. परंतु, ही याचिका आता मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ५ सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी मागे घेतली होती. याविरोधात जुलै २०२३ मध्ये शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे नेते सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याप्रकरणी ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. परंतु, ही याचिकाच आता फेटाळून लावण्यात आली आहे.
दरम्यान, १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी सात आमदार विधान परिषदेवर पाठवले होते. यावरही सुनील मोदी यांनी आक्षेप घेत दुसरी जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणातील मागील याचिका निकालासाठी राखून ठेवलेली असताना राज्यपालांनी नवीन आमदारांची नियुक्ती करणे कायद्याच्या दृष्टीने द्वेषपूर्ण आहे, असा युक्तीवाद सुनील मोदी यांनी केला होता. दरम्यान, या दुसऱ्या याचिकेवर अद्याप सुनावणी झाली नसून त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय होता?
माविआ सरकारने विविध क्षेत्रातील १२ व्यक्तींची शिफारस तत्कालीन राज्यपाल भगतसिह कोश्यारी यांच्याकडे नोव्हेंबर २०२० मध्ये केली होती. त्यावर जवळपास अडीच वर्ष राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरीही निर्णय घेण्यात आला नाही. सत्तांतर झाल्यानंतर विद्यमान सरकारने प्रस्तावित नावे परत घेण्याच्या निर्णयाला विद्यमान राज्यपालांनी विरोध केला नाही. राज्यपाल हे एखाद्या नामधाऱ्यांसारखे काम करू शकत नाहीत. त्यांनी विशेष अधिकार वापरून आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावणे आवश्यक होते. परंतु, राज्यपालांनी कर्तव्याचे पालन केले नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. विधान परिषदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. परंतु, चार वर्षे लोटूनही राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती झालेली नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
प्रकरण काय?
ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये विधान परिषदेवरील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीसाठी १२ नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. त्यानंतर, २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना राज्यपालांनी सरकारने पाठवलेल्या नावांची यादी अमर्याद काळासाठी प्रलंबित न ठेवता विशिष्ट कालावधीत त्यावर निर्णय देणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याची टिप्पणी केली होती. हे प्रकरण नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु, संबंधित याचिककर्त्याने याचिका मागे घेतली. मोदी यांनी याच याचिकेच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र, मूळ याचिककर्त्याने याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी यांना दिली होती. त्याचाच भाग म्हणून मोदी यांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा याचिकेद्वारे पुन्हा उच्च न्यायालयात आणला होता.
