विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलासा दिला असून त्यांना सोमवारपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दरेकर यांना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्याची मुभा दिल्यावर दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात मुंबै बँक, ठेवीदार व सहकार विभागाची मजूर असल्याचे भासवून फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याच गुन्ह्यासंदर्भात दरेकर यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दरेकर यांना दिलासा दिला असून त्यांना सोमवारपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर सरकारी वकिलांनी दरेकर यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे.
याआधी दरेकर यांनी दाखल गुन्ह्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने दरेकर यांना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार होता होता. तसेच न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली होती.
दरेकर यांच्यावर काय आरोप आहेत ?
दरेकर गेली २० वर्षे मजूर या प्रवर्गातून मुंबै बँकेवर निवडून येत होते. मात्र दरेकर हे मजूर नाहीत, अशी तक्रार आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यांच्यावर नोटीस बजावली होती. त्यांना आपण मजूर कसे आहात हे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. मात्र दरेकर यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत. अखेर ३ जानेवारी २०२२ रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविले. त्यानंतर ‘आप’च्या धनंजय शिंदे यांनी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत तक्रार दाखल केली.
