अलिबाग: रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाई करताना, २ लाख १० हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
बँकेची वैधानिक तपासणी ही राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्डकडून करण्यात आली. ३१ मार्च २०२४ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या अनुषंगाने झालेल्या तपासणीत बँकेकडून वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. बँकने आपल्या संचालकांना कर्ज मंजूर तसेच त्यांच्या कर्जाचे नुतनीकरण केल्याचे समोर आले, जे नियमाचे उल्लंघन ठरते. नाबार्डच्या या अहवालाच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ज्यावर बँकेकडून लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले. त्यायोगे बँकेवरील दोषारोपांची खात्री पटल्यानंतर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली, असे रिझर्व्ह बँकेने ९ सप्टेंबर रोजी प्रसृत प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने या संबंधाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर २.१० लाख (रुपये दोन लाख दहा हजार) इतका आर्थिक दंड लावण्यात आला आहे. हा दंड बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मधील कलम २० च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे आहे, असे म्हटले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही कारवाई वैधानिक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहे. बँकेच्या ग्राहकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारावर याचा कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केले आहे.
