नांदेड : राज्याचे सुधारित युवा धोरण तयार करण्यासाठी क्रीडा व युवक कल्याण खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत सहा तरुण आमदारांचा समावेश आहे, पण महायुतीतील एकाही महिला आमदारास या समितीत स्थान मिळालेले नाही.
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या राजवटीत २०१२ साली शासनाचे युवा धोरण जाहीर झाले होते. त्यानंतर १३ वर्षांनी नवे धोरण तयार करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार संबंधितांचा समावेश असलेली समिती बुधवारी जाहीर झाल्यानंतर नांदेडमधील कार्यकर्ते संदीपकुमार देशमुख यांनी समितीतून महिला आमदारास डावलण्यात आल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांना पाठविली.
वरील समितीमध्ये संतोष दानवे, राजेश पवार, आशुतोष काळे, अमोल मिटकरी, श्रीकांत भारतीय या सत्ताधारी आमदारांसह अपक्ष सत्यजीत तांबे यांचा समावेश आहे. विरोधी बाकावरील आमदारांतून कोणालाही समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. या मुद्यावर बारडकर यांनी संबंधित खात्याचे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना तत्काळ पत्रही पाठविले.
समितीमध्ये क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांचे प्रतिनिधी यांच्यासह काही विभागांचे प्रतिनिधी आणि तीन युवा पुरस्कारार्थींचा समावेश आहे. या समितीने २०१२ च्या युवा धोरणाचा आढावा घेऊन सुधारित युवा धोरण तयार करावे, केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत व युवांसाठी सहाय्यभूत ठरतील, अशा बाबी विचारात घेऊन शिफारशी कराव्यात, धोरणात बदल करताना त्याचा वित्तीय भार किती पडेल, याचा विचार करून पुढील तीन महिन्यांत सुधारित युवा धोरणाचा मसुदा तयार करावा, असे २८ मेच्या शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे.
