मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी सरकारमधीलच काही नेत्यांचा प्रखर विरोध होता. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही ओबीसीतील कुणबी प्रमाणपत्र मराठ्यांना देण्याविरोधात शड्डू ठोकला होता. आता सरकारनेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचना काढली आहे. यावरून नारायण राणे यांनी एक्सद्वारे त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
“मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ दाखले देऊ नयेत आणि ही ९६ कुळी मराठा समाजाची मागणी नाही”, असं नारायण राणे यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाविषयी असलेली त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली होती. भाजपाने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला असला तरी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सरसकट कुणबी दाखले देण्यास विरोध केला. कोकणातील व अन्यत्रही कुणबी समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत व आगामी निवडणुकांमध्ये महायुतीला त्याचा फटका बसू नये, यासाठी भाजपची ही रणनीती असल्याचे म्हटलं जात होतं. त्यातच, २७ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्याची अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेवरून मराठा आरक्षणाला विरोध असणाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. तसंच, नारायण राणे यांनाही सरकारचा हा निर्णय मान्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा >> मराठा आरक्षणावर नारायण राणे यांची वेगळी भूमिका का?
नारायण राणे एक्सवर पोस्ट करत म्हणाले, मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्‍य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्‍या आश्‍वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्‍ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्‍याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. उद्या सोमवार २९ जानेवारी रोजी मी यावर पत्रकार परिषद घेऊन सविस्‍तर बोलेन.
मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेविरोधात ओबीसी समाज एकवटला
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून ओबीसी समाज एकवटला आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी आज सायंकाळी पाच वाजता सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. तर, राज्यभरही ठिकठिकाणी ओबीसींचे मेळावे घेतले जात आहेत. त्यामुळे अधिसूचनेनुसार १६ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना आणि हरकती पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आल्याने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य होतील की नाही याबाबत अद्यापही साशंकता असल्याचं तज्ज्ञमंडळींकडून सांगण्यात येत आहे.
