देशाच्या राजधानीत कांद्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्ली सरकारच्या डोळ्यात पाणी आणल्यामुळे धास्तावलेल्या तेथील अधिकाऱ्यांच्या लवाजम्याने नाशिक गाठत स्थानिक पातळीवरून कांदा खरेदी करता येईल काय, याची चाचपणी केली. परंतु, व्यापाऱ्यांकडून ज्या दराने कांदा खरेदी केली जाते त्याच दराने दिल्ली सरकारची खरेदी करण्याची तयारी असल्यास त्यांना आवश्यक ती मदत उपलब्ध करण्याची भूमिका कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी घेतली. त्यामुळे या संदर्भात कोणताही निर्णय होऊ शकला नसला तरी दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांना कांदा उत्पादकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. उत्पादकांना नुकसान भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत संबंधितांना कांदा खरेदी करू दिला जाणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाच्या माध्यमातून दिला. दरम्यान, कांदा भावात दोन दिवसात १५०० रूपयांची घसरण होऊन तो प्रति क्विंटलल ३८०० रूपयांवर आला आहे.
दिल्लीसह उत्तर भारतातील काही प्रमुख महानगरांमध्ये किलोभर कांद्यासाठी १०० रूपये मोजावे लागत आहेत. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असताना कांद्याची ही दरवाढ सत्ताधारी काँग्रेसला अडचणीची ठरणार असल्याने तेथील शासनाने अन्न व नागरी पुरवठा सचिव दिलीप यादव, कृषी आयुक्त एस. एस. त्रिपाठी आणि आजमपूर बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र शर्मा यांच्या पथकाला नाशिकला आढावा घेण्यासाठी पाठविले. गुरूवारी या पथकाने जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांचे सभापती, कृषी विभाग व जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नाशिकमधून कांदा खरेदी शक्य आहे काय याची चाचपणी केली. पावसामुळे कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. पथकाने खळ्यात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, त्यानंतर दरात वाढ का होत आहे, ही बाब त्यांच्या लक्षात येईल, अशी सूचना नाफेडचे माजी उपाध्यक्ष चांगदेवराव होळकर यांच्यासह अनेकांनी केली.