रेल्वे रुळाशेजारील अनधिकृत बांधकामांना नोटीस दिल्याने आव्हाडांचा इशारा; म्हणाले “छातीचा कोट करुन…”

जितेंद्र आव्हाड यांनी याआधी ट्वीट करत लोकांची पर्यायी व्यवस्था आधी करा मगच घरं खाली करा, अन्यथा आम्ही त्या लोकांसोबत उभे राहू, असा इशारा दिला होता. यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपली सविस्तर भूमिका मांडली.

“न्यायालयाचा निर्णय आहे म्हणून सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणं काढून टाका असं सांगितलं जात आहे. रेल्वेने रुळाजवळ राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांना नोटीसा दिल्या आहेत. जर सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणं काढावी लागली तर मुंबईत कमीत कमी चार ते पाच लाख लोकांवर परिणाम होईल. ठाण्यात हजारो संसार रस्त्यावर येतील,” असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

“कळव्यात जेव्हा असाच निर्णय झाला होता तेव्हा आम्ही तीन तास रेल्वे रोखून धरत सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडलं होतं. मी मंत्री नंतर आहे, पहिल्यांदा लोकांचा कार्यकर्ता आहे. आम्ही एकाही माणसाला घराबाहेर प़डू देणार नाही. निवारा त्यांचा हक्क असून कोणी हिरावून घेत असेल तर त्यांच्यासमोर मी छातीचा कोट करुन उभा राहीन. गरिबाला न्याय दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही,” अशा इशाराच जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी दिला.

“गरीब माणूस आपल्या गरजेनुसार झोपडी बांधतो, डोक्यावर छत शोधतो. त्याच्यासाठी तो जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. एक नोटीस देऊन घर खाली करायला लावणं म्हणजे त्याच्या आयुष्याशी खेळण्यासारखं आहे. त्यांच्या पोराबाळांच्या आयुष्याशी खेळत असून आम्ही तसं होऊ देणार नाही,” असंही ते म्हणाले.

“कळव्यात ३५ हजार झोपडपट्ट्या तोडण्याचा निर्णय जेव्हा झाला होता तेव्हा आम्हीच मैदानात उतरलो होतो. आमचं सरकार असतानाही सरकारविरोधात उभे राहिलो होतो आणि तो निर्णय फिरवण्यास भाग पाडलं होतं,” अशी आठवण यावेळी त्यांनी करुन दिली.

श्रीकांत शिदेंकडूनही दखल, रावसाहेब दानवेंना विचारणा

खासदार श्रीकांत शिंदे यांनीदेखील ट्वीट करत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कल्याण, डोंबिवली आणि कळवामध्ये पाठण्यात आलेल्या नोटिशीबद्दल त्यांनी रावसाहेब दानवेंकडे विचारणा केली आहे. यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाची एकत्रित बैठक लावावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत गृहनिर्माण विभाग मुंबईत मिठागरांवर इमारती बांधू देणार नाही असंही सांगितलं. मुख्यमंत्री आणि इतर सहकाऱ्यांचीही यावर सहमती असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

“कालिचरणसारखी नथुरामी पिलावळ कायदेशीररित्या ठेचली पाहिजे”

कालिचरण महाराजला नौपाडा पोलीसांनी अटक केली असून ठाण्यात आणले जाणार आहे. याबाबत विचारले असता आव्हाड म्हणाले की, “कालिचरण प्रकरणात मी माझं काम केलं होतं. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांचं काम केलं आहे. कालिचरणने महात्मा गांधीजींचा अपमान केला होता. आमच्या मते महात्मा गांधीजींचा अपमान हा देशाचा अपमान आहे, असं मी मानतो. त्यामुळे अशा नथुरामाच्या पिलावळीला कायद्याच्या कक्षेत ठेचले पाहिजे”.

“बावनकुळे यांनी खात्री करावी”

राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत, असे विधान भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं आहे. त्याबाबत ते म्हणाले की, “बावकनुळे कुठून माहिती आणतात आपणाला माहित नाही. त्यांना मला एकच विचारायचं आहे की, जेव्हा मंडल आला तेव्हा आपण कुठे होतात? आपल्या हातात कमंडल होते. त्यामुळे अचानक आपण ओबीसी असल्याचं कशाला दाखवून देता, काही माहिती नसताना! दहा बैठका झालेल्या आहेत; सतत बैठका होत आहेत. कारण नसताना उगाच संभ्रम निर्माण करुन राजकारण करु नका. कारण, ओबीसी हा मागास समाज आहे. त्यामध्ये राजकारण करुन त्यांची अडवणूक करु नका. आपण प्रचंड बुद्धीमान आहात. आपणाला मंत्रालयातील प्रत्येक कागद मिळतो, याची मला खात्री आहे. पण, हे कागद पुरवणारे नेमके कोणते शब्द गहाळ करतात; याची खात्री करुन घ्या”.

गोव्यातील राजकारण बदलेल

“उत्पल पर्रिकर यांना भाजपाने उमेदवारी नाकारली आहे. याबाबत डॉ. आव्हाड यांनी, गोव्यात उत्पल पर्रिकर यांचे तिकिट नाकारले तर भाजपाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. कारण, मनोहर पर्रिकर हे गोव्याने स्वीकारलेले नेतृत्व होते. जात-धर्माच्या पलिकडे लोकांनी त्यांच्यावर प्रेम केलं होतं. अचानक त्यांच्या मुलाला शिस्तीच्या नावाखाली उत्पल पर्रिकर यांना तिकिट नाकारल्यास त्याचा परिणाम गोव्याच्या राजकारणावर होईल,” असं आव्हाड म्हणाले.

महाविकास आघाडी झालीच पाहिजे

“मी नेहमी सांगतोय की, महाविकास आघाडी झालीच पाहिजे. लोकांना जे वाटायचे असेल ते वाटू द्या; राजकीयदृष्ट्या विचार केला. तर, कार्यकर्त्यांचे मनोमिलन आज केले नाही तर पुढील काळात ते अवघड जाईल. हा धोक्याचा इशारा सर्वांना आहे. महापालिका नजरेसमोर ठेवून पुढील १० वर्षांचे राजकारण केले जाणार असेल तर ते चुकीचे ठरेल,” असं ते म्हणाले