जयंत पाटील यांचा सवाल राज्य शासन पश्चिम महाराष्ट्राचा दुस्वास करीत असून एकीकडे उसासाठी ठिबकची सक्ती केली जात असतानाच वीजदरात दिली जाणारी सवलत रद्द केली जात आहे. राणाभीमदेवी थाटात राज्यातील शेतकऱ्यांना ३५ कोटींची कर्जमाफी दिल्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात १० हजार कोटींपर्यंत तरी कर्जमाफी मिळणार का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते आ. जयंत पाटील यांनी शनिवारी उपस्थित केला. वाळवा तालुक्यातील शेखरवाडी येथे जनसुविधा योजनेअंतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या भूमिपूजनप्रसंगी आ. पाटील हे बोलत होते. या वेळी इमारतीचे भूमिपूजन माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराज पाटील, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष विजयबापू पाटील, महिला राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा छायाताई पाटील, पंचायत समितीच्या सदस्या धनश्री माने आदी उपस्थित होते. या वेळी बोलताना आ. पाटील म्हणाले की, एकीकडे शासनाने उसासाठी ठिबक सिंचन सक्तीचे करीत असताना वीज वापरावर आघाडी शासनाने देउ केलेले अनुदान कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठिबक सिंचन सुविधेचा वापर करीत असताना विजेची गरज असते. मात्र पुरेशी वीज उपलब्ध होऊ शकत नाही. राज्य शासन केवळ शब्दांचा खेळ करून शेतकऱ्यांशी खेळत आहे. राज्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी दिल्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र या कर्जमाफीसाठी लावण्यात येत असलेले निकष आणि अटीमुळे राज्यातील ११ लाख शेतकऱ्यांना १० हजार कोटींची कर्जमाफी तरी मिळेल का? अशी शंका उत्पन्न होत असल्याचे यावेळी आ. पाटील म्हणाले. या वेळी माजी आमदार नाईक यांनी गावातील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था विश्वास साखर कारखान्याने केली असल्याचे सांगत गावच्या विकासासाठी कारखाना आपले योगदान देत राहील असा विश्वास व्यक्त केला.
