Rohit Pawar : “मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद…”, रोहित पवारांचा राज्य सरकारवर गंभीर आरोप

दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी काही सवाल उपस्थित केले आहेत. सरकारने हाच निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? दोन वर्षे मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद निर्माण करण्याची वाट सरकारने पाहिली का? असं म्हणत रोहित पवारांनी माध्यमांशी संवाद साधत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

रोहित पवार काय म्हणाले?

“मराठा आंदोलन मुंबईत होणार हे सरकारला तीन महिन्यांपूर्वी माहिती होतं. मग मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने तीन महिन्यांत एकही बैठक का घेतली नाही? जेव्हा जुन्नरमधून मराठा आंदोलनकर्ते मुंबईकडे निघाले तेव्हा मुंबईत किती लोक येणार याचा अंदाज गृहमंत्रालयाला होता. तरीही याची माहिती मुंबई महापालिकेला का देण्यात आली नाही? सरकार मराठा आंदोलकांच्या नियोजनासाठी कमी पडलं”, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

“मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने आंदोलकांशी चर्चा कधी केली? आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणी उपसमिती चर्चेला कधी आली? जेव्हा उच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आणि त्यानंतर उपसमितीने आंदोलकांबरोबर चर्चा करण्याची भूमिका घेतली. सरकारने नियुक्त केलेल्या या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये महाजन हे स्वतः आहेत. तसेच जेव्हा विखे पाटील हे मनोज जरांगे यांना भेटण्यासाठी आले होते, तेव्हा त्या ठिकाणी मंत्री जयकुमार गोरे हे देखील होते. मग सर्वांना मान्य असा जर हा जीआर असेल तर मग लोकसभेच्या आधी जेव्हा आंदोलन झालं होतं तेव्हा हाच निर्णय का घेतला गेला नाही?”, असा सवाल रोहित पवार यांनी विचारला आहे.

“ओबीसी आणि मराठा असा वाद निर्माण व्हावा आणि त्यामधून लोकसभा व विधानसभा निवडणूक सोपी जावी, अशी भूमिका या सरकारची होती का? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. मराठा समाजाचे नेते आणि तज्ञांच्या देखील आता सरकारच्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर असं लक्षात येतं की, जेव्हा नवी मुंबईत आंदोलन थांबवण्यात आलं होतं, तेव्हाही एक अध्यादेश सरकारने जारी केला होता. तो अध्यादेश आणि आता सरकारने जारी केलेल्या जीआरमध्ये नाव बदललं आणि थोड्याफार गोष्टी बदलल्या आहेत. पण दोन्हीत खूप मोठा फरक दिसत नाही”, असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

“तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार खरंच किती फायदा होईल? असा प्रश्न पडला आहे. या प्रश्नांवर देखील सरकारने उत्तर दिलं पाहिजे. कालच्या जीआरनुसार किती फायदा होणार? याचंही उत्तर सरकारने द्यावं. अन्यथा नवी मुंबईत जे घडलं होतं? तेच पुन्हा घडू नये अशी भिती लोकांच्या मनात आहे. या सर्व गोष्टी पाहिल्यानंतर एकच वाटतं की लोकसभेच्या निवडणुकीत सरकारने जे काही वातावरण ओबीसी आणि मराठा समाजात करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये मुद्दामहून राजकीय पोळी भाजण्यासाठी दोन समाजात राजकीय वाद निर्माण केला गेला आणि त्याचा फायदा भाजपाला झाला”, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या?

हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी, आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना नोकरी, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मान्य, मराठ्यांच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतीत लावणार, वंशवळ समिती गठित करणे, सगेसोयऱ्यांची छाननी करण्याचा मुद्दा, मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर दोन महिन्यांत काढण्यात येणार, सातारा, औंध गॅझेटबाबत १५ दिवसांत लागू करण्याचं आश्वासन अशा मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्याल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.