पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती असेल तर पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीधारकांना तीनशे चौरस फुटांचे घर, प्रकल्पांसाठी वेळेचे बंधन अशा अनेक गोष्टींचा समावेश या नव्या नियमावलीत आहे. यामुळे काही वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. हेही वाचा >>>पुणे: छायाचित्र काढत असताना युवतीचा मोबाइल हिसकावून चोरला; सारसबाग परिसरातील घटना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नियमावलीत महत्त्वाचे बदल करुन नवी नियमावली लवकरच लागू केली जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात ५८६ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी १७ वर्षांत केवळ ८१ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. याशिवाय गेल्या वर्षभरापासून सुधारित नियमावली राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. या संदर्भातील मुद्दा आमदार माधुरी मिसाळ यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. हेही वाचा >>>पुणे: नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात उद्या २७०० पोलीस तैनात; गर्दीच्या ठिकाणांवर पोलिसांची करडी नजर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टीधारक आहेत. बदलत्या परिस्थितीत आणि स्थानिक गरजा विचारात घेता, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण विकास नियंत्रण नियमावलीचा नवीन प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर सदर हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहे. त्यावर सुनावणी घेवून प्रारुप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पर्वती विधानसभा मतदारसंघात ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातही ही संख्या मोठी आहे. मात्र पुनर्विकास प्रकल्पांची गती कमी आहे. नव्या नियमावलीमुळे पुनर्विकासाला वेग प्राप्त होईल, असे माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>पुणे: राष्ट्रीय तालवाद्य स्पर्धेत पार्थ भूमकर विजेता असे असतील प्रस्तावित बदलपुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती पुनर्वसन सदनिकांची घनता प्रती हेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रती हेक्टर चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा ४ किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जेवढे निर्माण होईल तेवढे भूखंडावर अनुज्ञेय पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटर ऐवजी कमाल ५० मीटर सरकारी जागांवर असलेल्या झोपडपट्ट्या स्वतः एसआरएने प्रक्रिया पूर्ण करावी खासगी जागांवरील प्रकल्पांसाठी मालकांना १ टीडीआरद्वारे जागा ताब्यात सेल कॉम्पोनेंट इमारतीची उंची युनिफाईड रुलप्रमाणे
