जिल्ह्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेसोबत अनुदानित आश्रमशाळांची पथकाकडून तपासणी करण्यात आली. या वेळी आश्रमशाळांमध्ये सुविधांचा अभाव असल्याचे आढळून आले.
जिल्ह्यात एकूण १३ शासकीय व खासगी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळांची अचानक तपासणी करून अहवाल पाठविण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय विभागाने दिल्या होत्या. तपासणीविषयक मुद्दे देण्यात आले होते. जि. प. महिला बालकल्याण विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती ढेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५ पथकांद्वारे तपासणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. सेनगाव येथील पथकाने चौंढी फाटा, नागेशवाडी येथील आश्रमशाळा व शिरडशहापूर येथील शासकीय आश्रमशाळांची तपासणी केली असता चौंढीफाटा येथील तिसऱ्यांदा मान्यता मिळालेली आश्रमशाळा बंदच असल्याचे आढळून आले. या शाळेत प्रवेश झाले नसल्यानेच ती बंद असावी, असे स्पष्ट होते.
नागेशवाडी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना आवश्यक भोजन कक्ष नव्हते. विद्यार्थी आश्रमशाळेच्या व्हरांडय़ात बसूनच जेवण घेत होते. विद्यार्थ्यांना झोपण्यास गाद्या, उशीऐवजी सतरंजी दिली जाते. शिरडशहापूरच्या शाळेत जागा अपुरी असल्याने येथे मोठी गरसोय असून, अपुरे स्वच्छतागृह आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनींची कुंचबणा होत असल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. दुसऱ्या पथकाने कळमनुरीतील बोथी व गोटेवाडीतील शासकीय आश्रमशाळेची तपासणी केली असता, येथेही स्वच्छतेचा अभाव, विद्यार्थ्यांना झोपण्यास सतरंजी होती. गाद्या, उशी नव्हती. विशेष म्हणजे येथील इमारत मोडकळीस आली असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका असल्याचे चित्र आहे. आखाडा बाळापूर आश्रमशाळेची अवस्थाही वेगळी नव्हती. उर्वरित आश्रमशाळाचे तपासणी अहवाल प्राप्त झाले नव्हते. उद्यापर्यंत (मंगळवार) तपासणी अहवाल अमरावतीच्या आदिवासी आश्रमशाळा आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना आहेत.