"दुर्गम भागांत जिथे कनेक्टिविटी नाही आणि करोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून शाळा सुरू कराव्यात. ज्या ठिकाणी फिजीकल शाळा सुरु करणे अडचणीचे आहे त्या ठिकाणी इतर पर्याय तसेच ऑनलाइन शिक्षण सुरु करावे" असा महत्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या शिक्षण विभागाच्या महत्वाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. जूनपासून शाळा सुरु होणार नसल्या तरी शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभाग बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे - जून पासून शिक्षण सुरु करावे. शाळाच सुरु कराव्यात असे नाही. - ऑनलाइन, ऑफलाइन अशा सर्व पद्धतीने शक्य आहे त्या प्रमाणे शिक्षण सुरु व्हावे. - मुलांचे वर्ष वाया जाऊ देणार नाही. - शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे ते थांबू नये - ज्या शाळा क्वारंटाईन करण्यासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या त्यांचे शासन खर्चाने निर्जंतुकीकरण करुन देण्यात येईल. - दुर्गम भागांत जिथे कनेक्टिविटी नाही आणि करोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून शाळा सुरु कराव्यात. - ज्या ठिकाणी फिजीकल शाळा सुरु करणे अडचणीचे आहे त्या ठिकाणी इतर पर्याय तसेच ऑनलाइन शिक्षण सुरु करावे - जूनमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आपले शालेय वर्ष सुरू झालेच पाहिजे. आरोग्याची काळजी घेऊन जिथे शाळा सुरु करता येणे शक्य आहे तिथे त्या सुरु करणे तसेच जिथे ऑनलाईन शक्य आहे तिथे त्या पद्धतीने का होईना पण शिक्षण सुरू झाले पाहिजे. - करोना सारख्या परिस्थितीत शिक्षणाला अडथळा येत नाही हे महाराष्टाने देशाला दाखवून द्यावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. - गुगल प्लॅटफॉर्मचा प्रायोगिक स्तरावर वापर करावा मात्र स्वतंत्रपणे संगणकीय पद्धती विकसित करून ऑनलाईन शिक्षणाची मजबूत यंत्रणा दीर्घ काळासाठी विकसित करावी असेही ते म्हणाले. - आज त्यांनी व्हीसीद्वारे शालेय शिक्षण विभागाची बैठक घेतली. त्यात मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू आमदार कपिल पाटील, अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यासमवेत रघुनाथ माशेलकर, डॉ अनिल पाटील, अनिरुद्ध जाधव तसेच इतर शिक्षण तज्ञही उपस्थित होते - १० वर्षांत प्रथमच एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल अडीच तीन तास शिक्षण विभागाचे प्रश्न ऐकून घेतले तसेच ते सोडविण्यासाठी आश्वस्त केल्याचे आमदार कपिल पाटील यावेळी म्हणाले. - या बैठकीत विना अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांचे प्रश्न, शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे यावरही चर्चा झाली.
