हर्षद कशाळकर रायगड जिल्ह्यातील शेत जमिनींवर उद्योगांची वक्रदृष्टी पडली आहे. जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणासाठी जिल्ह्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी संपादित केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतीक्षेत्रात मोठी घट होत आहे. तर दुसरीकडे भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांपुढे बेरोजगारीचे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. मुरुड आणि रोहा तालुक्यात १७ गावातील जमिनी फार्मा पार्कच्या नावाखाली संपादित केल्या जात आहेत. रायगड जिल्हा हा एकेकाळी राज्यातील भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. आता मात्र ही ओळख इतिहास जमा होण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात झपाट्याने होणारे औद्योगिकीकरण शेतीच्या मुळावर उठले आहे. महाकाय प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर शेतजमिनी दरवर्षी संपादित केल्या जात आहेत. अशातच शेतीसाठी मजुरांची कमतरता, शेतीत यांत्रिकीकरणाचा आभाव आणि शेती उत्पन्नातील मर्यादा यामुळे शेतकरी शेतीपासून दुरावत चालल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामात १ लाख २४ हजार हेक्टरवर भात पिकाची लागवड केली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून लागवड क्षेत्र १ लाख हेक्टरपर्यंत खाली आले आहे. म्हणजेच भात लागवडीखालील क्षेत्र जवळपास २४ हजार हेक्टरने घट झाली आहे. त्याचबरोबर नागली, तृणधान्य, कडधान्य आणि तूर लागवडीखालील क्षेत्रातही घट होत चालली आहे. रायगड जिल्'ात खरीप हंगामाचे सर्वसाधारण क्षेत्र १ लाख ४१ हजार २०० हेक्टर एवढे असते. मात्र यापैकी १ लाख १० हजार हेक्टरवर खरिपाची लागवड होत आहे. म्हणजेच खरीप लागवडीखालील क्षेत्र जवळपास ३१ हजार हेक्टरने घटले आहे. वाढते औद्योगिकीकरण, शेतमजुरांची कमतरता आणि भातशेतीतून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न याचा एकत्रित परिणाम जिल्'ातील शेतीवर होण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतकरी शेतीपासून दुरावले आहेत. मुंबईला जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण होत आहे. त्यामुळे शेतजमिनी उद्योगांच्या नावाखाली संपादित केल्या जात आहेत. नवी मुंबई विमानतळ, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जेएनपीटी, टाटा पॉवर यासारख्या प्रकल्पासाठी हजारो हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. आता मुरुड आणि रोहा तालुक्यात फार्मा पार्कच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी १७ गावांच्या जमिनीचे संपादन सुरू झाले आहे. पेण तालुक्यातील वडखळ परिसरात एमआयडीसी मार्फत औद्योगिक प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतीला उद्योगांचे ग्रहण लागल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. उद्योगांच्या शेतीवरील आक्रमणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांकडून प्रस्तावित प्रकल्पांना विरोध होण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे रिलायन्स उद्योग समूहाला महामुंबई सेझ प्रकल्प रद्द करावा लागला आहे. टाटा पॉवरचा अलिबाग तालुक्यातील औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प रद्द झाला आहे. दिल्ली मुंबई कॉरिडोर प्रकल्पाचे काम शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे रेंगाळले आहे. आता प्रस्तावित फार्मा पार्क प्रकल्पालाही शेतकऱ्यांनी जागा देण्यास नकार दिला आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून भूसंपादनाची प्रक्रिया नेटाने पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनाची गरज जिल्ह्यात शेती क्षेत्रात होणारी घट ही एक चिंतेची बाब आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवणे, यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, अधुनिक पीक लागवड पद्धतीचा अवलंब करणे, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावणे, पारंपारिक पिकांबरोबरच नगदी आणि जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड करणे आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देणे यासारख्या उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे. उद्योगाव्यतिरिक्त होणारे भूसंपादन. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ४५० हेक्टर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी २८ हेक्टर दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरसाठी ४ हजार हेक्टर, डेडिकेटेड फ्रिट कॉरिडोरसाठी १० हेक्टर, बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी १ हजार २१३ हेक्टर, खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा २ साठी ९ हेक्टर, तर टप्पा ३ साठी २ हेक्टर, नवी मुंबई विमानतळासाठी ६८४ हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी ३१ हेक्टर, वडोदरा मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी ३१८ हेक्टर, पुणे-दिघी रस्त्यासाठी ४ हेक्टर भूसंपादन केले जात आहे. एमआयडीसीने यापूर्वी झालेल्या भूसंपादनाचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे. यापूर्वीही अनेक प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या. तिथे प्रकल्प आलेच नाहीत. त्या जागा पडून आहेत. अनेक प्रकल्प बंद अवस्थेत पडून आहेत. या सर्वांचा आढावा घेतला तर नवीन प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करायची गरजच पडणार नाही. मात्र शेतकऱ्यांना विस्थापित आणि बेरोजगार करण्यावर सध्या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा भर आहे. त्यामुळे शेतकरी वाऱ्यावर आणि उद्योग जोरावर अशी गत होते आहे. -राजन भगत, जिल्हा समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल राज्यात संपादित झालेल्या शेतजमिनींपैकी ५५ टक्के जमिनी विनावापर पडून आहेत. मात्र तरीही औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली नव्या जागांचे संपादन सुरूच आहे. शेतकऱ्यांना जागेचा पैशाच्या रूपात मोबदला देऊन त्यांचे पुनर्वसन होत नाही. हे आजवरच्या अनेक अनुभवातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जागा घेताना त्यांना गुंतवणूकदाराचा दर्जा दिला गेला पाहिजे. सरकारने केवळ भांडवलदारांच्या बाजूने विचार करण्याची मानसिकता बदलायला हवी. - उल्का महाजन, नेत्या, सर्वहारा जन आंदोलन
