अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) संबंधित मुद्द्यांबाबत ‘वापरा आणि फेकून द्या’ हे धोरण वापरल्याबद्दल भाजपा व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी टीका केली. केंद्र व राज्यात सत्तेत असतानाही सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) सादर करण्यात अपयशी ठरल्याचे आरोप त्यांनी भाजपावर केले आहेत. “फडणवीस कसे काम करतात हे मी जवळून पाहिले आहे. ओबीसी नेत्यांचा वापर करून त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याचे भाजपाचे धोरण आहे. मी ४० वर्षांपासून भाजपामध्ये होतो. मी माझ्या अनुभवाने सांगू शकतो की यापूर्वी भाजपा नेतृत्त्वाने मंडल कमिशनला कडकपणे विरोध केला होता. त्याच मुद्दय़ावरून व्ही. पी. सरकारला खाली खेचण्यातही हे महत्त्वपूर्ण ठरले,”असे खडसे म्हणाले. पुढच्या तीन चार महिन्यात ओबीसींच राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय सन्यास घेईन, अस देवेंद्र फडणवीसांनी भाजपाच्या चक्का जाम आंदोलनात म्हटले होते. त्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींची पूर्तता होईपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारमुळे आरक्षण गेले अशी टीका भाजपाने केली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या वचनाबाबत पुनरुच्चार करत खडसे म्हणाले, “राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे. ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया लवकरच हाती घेण्यात येईल,” दरम्यान, खडसे यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे खोटे आरोप करण्यात आले आणि फडणवीस सरकारमध्ये महसूलमंत्री असताना बळजबरीने राजीनामा द्यावा लागला असा दावा केला. पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोहिणी खडसे या ओबीसी नेत्यांचे पंख छाटण्यात आल्याचा आरोप खडसे यांनी भाजपावर केला आहे.
