मुंबई : प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यात प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'प्लास्टिक बंदी' नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल यूज प्लास्टिक वापरावर बंदी घातली असून राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्य शासनाने १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लास्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लास्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे. हेही वाचा- प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई ; उल्हासनगरात २४ जणांकडून १ लाख ३० हजारांचा दंड वसूल राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा कचरा डेपो, जलाशयांमध्ये फेकला जातो किंवा थेट जाळला जातो. सध्या राज्यात सिंगल यूज प्लास्टिकमध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. सध्या बाजारामध्ये पेपरच्या नावाखाली प्लास्टिक लेप किंवा प्लास्टिक लॅमिनेशन केलेल्या डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादींचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या सर्व वस्तुंमध्ये वापरण्यात आलेलं प्लास्टिक निकृष्ट दर्जाचं असून विघटनास घातक ठरतं.
