अहिल्यानगर : सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योग व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना ठप्प पडली आहे. यासंबंधीच्या संकेतस्थळावर अर्ज प्रकरणे दाखल करता येत नसल्याने उद्योग, व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे उमेदवार जिल्हा उद्योग केंद्रात हेलपाटे मारत आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्रालाही केंद्र सरकारकडून अधिकृत कोणतीही माहिती दिली गेलेली नसल्याने, उद्योग केंद्रामार्फत या उमेदवारांना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत सहभाग घेण्याचा सल्ला दिला जातो आहे.
या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारने जिल्हा उद्योग केंद्राला यंदा उद्दिष्टच दिलेले नाही. त्यामुळे योजनेबद्दल संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन २००८ पासून राबवला जात आहे. यालाच समांतर योजना राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असे त्याचे नाव आहे. एकाच स्वरूपाच्या दोन योजना राबवल्या जात असल्याने केंद्र सरकारची योजना बंद केली जात असल्याचा कयास अधिकारी वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
मार्च २०२५ पासून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारणे बंद करण्यात आलेत्यानंतर २३ जून पासून राखीव प्रवर्गातील अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत ५३ प्रस्ताव सादर झाले आहेत. मात्र, पुन्हा या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारणे बंद झाले आहे. अठरा वर्षांवरील उमेदवाराला प्रकल्प अहवालाच्या १० टक्के गुंतवणुकीवर खुल्या प्रवर्गामध्ये २५ टक्के तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला पाच टक्के गुंतवणुकीवर ३५ टक्के अनुदान मिळते. कृषी व पूरक व्यवसायासाठी २० लाख तर उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्जमर्यादा आहे. जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व खादी ग्रामोद्योग आयोगामार्फत पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवला जातो. जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडळाची कार्यालय नगरमध्ये आहेत. मात्र, खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे कार्यालय नगरमध्ये नाही.
अद्याप अधिकृत माहिती कळवली नाही
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या संकेतस्थळ मार्च २०२५ पासून तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे बंद आहे. त्यामुळे प्रस्ताव स्वीकारण्याची प्रक्रिया होत नाही. या संदर्भात केंद्र शासनाकडून कोणतीही माहिती कळवली केलेली नाही व उद्दिष्टही दिलेली नाही. परंतु, या योजनेऐवजी सुशिक्षित बेरोजगार, नवउद्योजकांना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा पर्याय उपलब्ध आहे. -श्याम बिराजदार, व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र.
जिल्हा ग्रामोद्योग मंडळ
खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी गेल्यावर्षी १३४ प्रस्ताव बँकेकडे पाठवले गेले होते. त्यातील ६६ मंजूर करण्यात आले. ३५ जणांनी दावे दाखल केले त्यातील २२ जणांना १ कोटी ७० लाख ७९ हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. यंदा संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे राखीव वर्गातील १३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यातील २ बँकांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाऐवजी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी प्रकरणे पाठवली जात आहेत. – बाळासाहेब मुंडे,जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी.
यंदा उद्दिष्टच दिले नाहीजिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात सन २०२३-२३ मध्ये ८७ प्रकरणात ३ कोटी ४८ लाख ५९ हजार रुपये, २०२४-२४ मध्ये २९ जणांना १ कोटी ७१ लाख रुपये, २०२४-२५ मध्ये २७ जणांना १ कोटी ९७ लाख ४३ हजार रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ देण्यात आला. यंदा, २०२५-२६ मात्र या कार्यक्रमासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राला उद्दिष्टच देण्यात आलेले नाही.
