धवल कुलकर्णी
फिर्याद देऊ पाहणाऱ्या तक्रारदारांना बऱ्याचदा पोलीस स्टेशनवरून निराश होऊन परत फिरावे लागतं. पण यानंतर सर्वसामान्यांच्या वाट्याला येणारे हे असे अनुभव कमी होऊ शकतात कारण अशा पोलिसांवर आता तिसऱ्या डोळ्याची नजर राहील.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या तीन महिन्यांमध्ये राज्यातील सर्व ११५० पोलीस स्टेशन्समध्ये प्रत्येकी सहा कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. हे कॅमेरे पोलिसांच्या मध्यवर्ती कंट्रोल रूमला जोडले जाऊन त्याच्या फीडचे रेकॉर्डिंगसुद्धा होणार आहे. देशमुख म्हणाले हे कॅमेरे लोकांना गेटमधून आत जाताना, एफआयआर नोंदवण्याच्या ठिकाणी, कॉरिडॉरमध्ये आणि लॉकउपमध्ये लावण्यात येतील. पोलीस स्टेशनमधील चेंजिंग रूम सोडले तर सर्व ठिकाणी या कॅमेर्‍याची नजर असेल.
पोलीस तक्रार घेत नाहीत, ही तक्रारसुद्धा जुनी असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र नव्याने सुरू झालेल्या सीसीटीएनएस प्रणालीमध्ये लोकांना ऑनलाइन तक्रार करायची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यांमध्ये होणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या संदर्भात इतर राज्यांनी केलेल्या कायद्याचं अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे आणि अलीकडेच आंध्रप्रदेश सरकारने मंजूर केलेल्या दिशा कायद्याबाबत माहिती घेण्यासाठी स्वतः गृहमंत्री आणि चार ते पाच ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची टीम त्या राज्यात गेली होती.
या दिशा कायद्यामध्ये केलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने तशा धरतीवर महाराष्ट्रावर मध्येसुद्धा नवा कायदा करण्यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे. या अभ्यास गटाच्या प्रमुख ह्या महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीच्या संचालक अस्वती दोर्जे असून त्यामध्ये इतर पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल या महिन्याच्या २९ तारखेपर्यंत देणार असून त्यानंतर प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर ठेवून सध्या सुरू असलेल्या बजेट अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहांत हा कायदा मंजूर करून घेण्यात येईल, असे देशमुख यांनी सांगितले.
आंध्रप्रदेश दिशा कायद्यामध्ये महिलांना अश्लील मेसेज पाठवणे आणि महिला आणि मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणे अशा गुन्ह्यांना कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे. मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्यास जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे आणि याच कायद्यान्वये पोलिसांवर सदरील गुन्ह्याचा तपास सात दिवसांमध्ये पूर्ण करून त्या कालखंडामध्ये चार्जशीट कोर्टात दाखल करणे सक्तीचे आहे. कोर्टाला सुद्धा २१ दिवसांमध्ये सदरील केसचा निकाल द्यावा लागेल आणि आरोपींना या शिक्षेच्या विरोधात वरच्या कोर्टात अपील करण्यासाठी ४५ दिवसांचा अवधी मिळेल. तसेच आंध्र प्रदेशात सर्व १३ जिल्ह्यांमध्ये महिला व मुलांवरील लैंगिक अत्याचार विनयभंग बलात्कार आणि याबाबतच्या गुन्ह्यांचा निकाल देण्यासाठी स्पेशल कोर्टाची स्थापना सुद्धा करण्यात आली आहे.
