पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून राजकारण तापलं ; नवाब मलिकांच्या आरोपांना भाजपाचं प्रत्त्युतर

पेपरफुटीच्या मुद्य्यावरून पत्रकारपरिषदेत बोलताना केवश उपाध्ये म्हणाले की, “राज्य सरकराने ज्या ज्या परीक्षा घेतल्या, त्या सर्व परीक्षांच्या पेपरफुटीचं प्रकरण ताजं आहे. पण तरी देखील परीक्षेसाठी पुन्हा एकदा मागील सरकारला दोषी ठरवण्याचा, देवेंद्र फडणवीसांवर टीका करण्याचा अट्टहास आणि खोटा प्रयत्न नवाब मलिक करत आहेत.”

तसेच, “खरं म्हणजे ज्या ज्या कंपन्यांना काम देण्यात आलं, आरोग्य भरतीमध्ये न्यासा कम्युनिकेशनला जे काम दिलं त्याचा अध्यादेश ४ मार्च २०२१ चा होता. यावेळी सत्तेवर कोण होतं? हे नवाब मलिकांना माहिती नाही का? ते स्वत: या सरकारमधील मंत्री आहेत, याचा त्यांना विसर पडला आहे का? म्हाडाच्या परीक्षेत ज्यांनी गैरव्यवहार केला, गैरप्रकार केला, त्या कंपनीला २२ एप्रिल २०२१ ला घेण्यात आलं, हा अध्यादेश काढताना सरकार कुणाचं होतं? नवाब मलिक उत्तर द्या. म्हाडा, आरोग्य भरती परीक्षांबाबत ज्या ज्या कंपन्या नेमल्या, या कंपन्यांचा अध्यादेश याच सरकारच्या कार्यकाळात ज्यामध्ये राष्ट्रवादी देखील सहभागी आहे, याच सरकारच्या काळात काढण्यात आला. काळ्या यादीतील कंपनीला काम देण्यात आलं, हा अट्टहास कोणी केला याचं उत्तर नवाब मलिक तुम्ही दिलं पाहिजे.” असंही यावेळी केशव उपाध्ये म्हणाले.

पेपरफुटीचे धागेदोरे नागपूरपर्यंत, सीबीआयकडे देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का? मलिकांचा फडणवीसांना सवाल

याचबरोबर, “या काळ्या यादीतील कंपन्यांना तीन महिन्यात काळ्या यादीतून बाहेर काढलं गेलं, कोणी काढलं? याचं उत्तर आहे का? त्यामुळे या सगळ्या भ्रष्टाचारात विशिष्ट कंपन्यांना काम मिळावं, म्हणून कोण काम करत होतं? याचं उत्तर समोर आलं पाहिजे. पूर्वीच्या सरकारवर टीका करण्याची हौस, प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करण्याची नवाब मलिकांची हौस त्यासाठी त्यांना माफी देखील मागावी लागलेली आहे.” असं केशव उपाध्ये यांनी सांगितलं.

याशिवाय, “पूर्वीच्या सरकारमध्ये काय होतं? तर, २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, महापरीक्षा पोर्टल सुरू झालं. आणि या परीक्षांमध्ये भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रीया ऑनलाईन करण्यात आली. म्हणजे प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते प्रश्नपत्रिका पोहचण्यापर्यंत ही सगळी प्रक्रिया ऑनलाईन केली. त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेप अजिबात ठेवला नव्हता. प्रत्येकाला परीक्षेस बसण्यासाठी बायोमॅट्रीक सक्तीचं करण्यात आलं. प्रत्येक परीक्षा केंद्र हे सीसीटीव्हीच्या निगराणीत होतं आणि प्रश्नसंच सातत्याने बदलत राहायचे, त्यामुळे प्रश्नसंच फुटण्याचा प्रकार नव्हता. एक निर्दोष अशाप्रकारची परीक्षा घेणारी यंत्रणा देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना उभी करण्यात आलेली होती. मात्र या सरकारने सत्तेवर येताच, हे ऑनलाईनचं काम बंद केलं. जून २०१७ ला पोर्टल सुरू झालं ते डिसेंबर २०१९ या काळात २५ लाख मुलांनी ऑनलाईन परीक्षा दिल्या, पण त्यात कुठल्याप्रकारचा घोळ झाला नाही. नवाब मलिक आणि आता जे आरोप करत आहेत, त्यांच्या माहितीसाठी हे सांगतोय. त्यामुळे खोटं बोलून प्रसिद्धी मिळवण्याची आपली जी दांडगी हौस आहे, त्यापेक्षा वस्तूस्थिती काय आहे? हे समोर आलं पाहिजे. इतकी पारदर्शक, स्वच्छ ही असलेली पद्धत या सरकारने बंद केली. कारण, भ्रष्टाचाराला या ऑनलाईन पद्धतीमध्ये वाव नव्हता आणि म्हणून अशापद्धतीने हे सगळं केलं गेलं. विविध आरोप करून तुम्ही लक्ष दुसरीकडे वळवू इच्छिता, पण मूळात या सरकारच्या काळात पारदर्शक असलेली पद्धत तुम्ही बंद करून, भ्रष्टाचाराला चालना देणारी, भ्रष्टाचाराला वाव देणारी पद्धत रूढ केली. यामुळेच आमचं तर म्हणणं आहे की, याच अधिवेशनात या सर्व भ्रष्टाचाराशी नवाब मलिक यांचा कसा संबंध होता, हे आमचे नेते सिद्ध करतील. त्यामुळे उगाचच वल्गना करणं, प्रसिद्धी स्टंट करणं नवाब मलिकांनी थांबवलं पाहिजे.” असं केशव उपाध्ये यांनी नवाब मलिकांवर निशाणा साधताना बोलून दाखवलं.