सोलापूर : १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मागील २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात शिक्षक संच मान्यता अंतिम करण्यात आली आहे. शिक्षण कायद्यातील विसंगत तरतुदींमुळे आगामी काळात शाळांमध्ये शिक्षकच राहणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या सोलापूर जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेकडो शिक्षकांचा सहभाग होता.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पवार आणि सरचिटणीस शरद रुपनवर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शिक्षकांनी शासनाच्या धोरणावर हल्लाबोल केला.
सुधारित शासन निर्णयानुसार आगामी काळात शाळा शिक्षकांविना ओस पडतील. हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. शाळेत शिक्षकच नसल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा बोजवारा उडणार आहे. यातून ग्रामीण भागातील बहुजन समाजाची मुले शिक्षणाविना वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या गंभीर बाबींकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आंदोलन हाती घेतल्याचे संघटनेचे नेते संतोष हुमनाबादकर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागाने १० मार्च २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार शाळेत इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या वर्गाची पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास एक नियमित शिक्षक मंजूर करण्यात येणार आहे. यात शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग होण्याची भीती हुमनाबादकर यांनी व्यक्त केली.
